चार वर्षांत सरकारी बँकांकडून अवघ्या १० टक्क्य़ांचीच वसुली
बँकिंग व्यवस्थेत वसुलीविना थकलेली महाकाय कर्जे ही गंभीर समस्या बनली असताना, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांनी गेल्या चार वर्षांत अशी वसुली होत नसलेली कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) करून, त्यांचा ताळेबंद पत्रकावरील भार हलका केला. परंतु गेल्या चार वर्षांत अशा निर्लेखित केल्या गेलेल्या २.७२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी, २९ हजार ३४३ कोटी रुपयांची म्हणजे अवघ्या १०.७७ टक्के कर्जाचीच वसुली जेमतेम करता आली असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकिंग प्रणालीत कर्जे निर्लेखित करण्याचा प्रकार नवीन नसला, तरी त्याचे प्रमाण अलीकडे कमालीचे वाढले असून, त्याच वेळेस त्यांच्या वसुलीचा दरही लक्षणीय घटलेला दिसून येत आहे. गत चार वर्षांत सरकारी बँकांनी निर्लेखित केलेल्या २,७२,५५८ कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जापैकी, एकटय़ा स्टेट बँकेने आपली १,०२,५८७ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत, तर त्यापैकी केवळ १०,३९६ कोटी रुपयेच (१०.१३ टक्के) तिला वसूल करता आले आहेत.
कर्जाची मुद्दल आणि व्याज वसुलीही सलग ९० दिवस थकली, तर अशा कर्जाची अनुत्पादित अर्थात ‘एनपीए’ म्हणून वर्गवारी बँकांमध्ये केली जाते. तर सलग चार वर्षे अशा एनपीए कर्जासाठी ताळेबंद पत्रकात संपूर्ण तरतूद आणि वसुलीचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करून झाल्यावर, त्यांची ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) अशी वर्गवारी साधारणपणे बँकांकडून होत असते. निर्लेखित केल्या गेलेल्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीचा दर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सरासरी ४० टक्क्य़ांच्या घरात होता, तो आता सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांपैकी निम्म्या बँकांसाठी दोन अंकी स्तरावरही नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच ताज्या अहवालातून आढळून येत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बँकेने निर्लेखित केलेल्या ६,०८७ कोटी रुपयांपैकी एका पैशाची वसुलीही आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत या काळात करता आलेली नाही. इंडियन ओव्हरसीज बँकेने १०,४७० कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली तर केवळ १० कोटी रुपयांची चार वर्षांत वसुली तिला करता आली.
केंद्राकडून खासगीकरण करण्याची योजना असलेल्या आयडीबीआय बँकेने निर्लेखित केलेल्या १६,५६८ कोटी रुपयांच्या कर्ज रकमेपैकी अवघे ४७९ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे संकलित माहितीवरून, सावर्जनिक क्षेत्रातील २१ पैकी बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा या बडय़ा बँकांसह १० बँकांचा निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीने १० टक्क्यांपेक्षा कमी दर नोंदविला आहे.
वर्ष २००९ मध्ये निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीने ६१.८ टक्क्यांचा उच्चांक नोंदविला आहे. त्या तुलनेत गत चार वर्षांत सर्वाधिक वसुलीचा दर २८.६२ टक्क्य़ांचा असून, तो सिंडिकेट बँकेने नोंदविला आहे. या बँकेने ५,३६३ कोटी रुपयांच्या निर्लेखित केलेल्या कर्जापैकी १,५३५ कोटी रुपये रक्कम वसूल करण्यात बँक यशस्वी ठरली.
बँकांची वाढती बुडीत कर्जे आणि त्याला अनुरूप वाढते कर्ज निर्लेखनाचे प्रमाण याचा सरकारच्या तिजोरीवर थेट भार पडत आहे. अशा बँकांना तगवून धरण्यासाठी सरकारला त्यांचे भांडवली पुनर्भरण करणे भाग ठरत आहे. जानेवारी २०१८ मध्येच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवली पूर्ततेची आवश्यक पातळी गाठण्यासाठी ८८,१३९ कोटी रुपयांचे सरकारने अर्थसाहाय्य दिले आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत वसुलीविना थकलेली महाकाय कर्जे ही गंभीर समस्या बनली असताना, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांनी गेल्या चार वर्षांत अशी वसुली होत नसलेली कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) करून, त्यांचा ताळेबंद पत्रकावरील भार हलका केला. परंतु गेल्या चार वर्षांत अशा निर्लेखित केल्या गेलेल्या २.७२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी, २९ हजार ३४३ कोटी रुपयांची म्हणजे अवघ्या १०.७७ टक्के कर्जाचीच वसुली जेमतेम करता आली असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकिंग प्रणालीत कर्जे निर्लेखित करण्याचा प्रकार नवीन नसला, तरी त्याचे प्रमाण अलीकडे कमालीचे वाढले असून, त्याच वेळेस त्यांच्या वसुलीचा दरही लक्षणीय घटलेला दिसून येत आहे. गत चार वर्षांत सरकारी बँकांनी निर्लेखित केलेल्या २,७२,५५८ कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जापैकी, एकटय़ा स्टेट बँकेने आपली १,०२,५८७ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत, तर त्यापैकी केवळ १०,३९६ कोटी रुपयेच (१०.१३ टक्के) तिला वसूल करता आले आहेत.
कर्जाची मुद्दल आणि व्याज वसुलीही सलग ९० दिवस थकली, तर अशा कर्जाची अनुत्पादित अर्थात ‘एनपीए’ म्हणून वर्गवारी बँकांमध्ये केली जाते. तर सलग चार वर्षे अशा एनपीए कर्जासाठी ताळेबंद पत्रकात संपूर्ण तरतूद आणि वसुलीचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करून झाल्यावर, त्यांची ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) अशी वर्गवारी साधारणपणे बँकांकडून होत असते. निर्लेखित केल्या गेलेल्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीचा दर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सरासरी ४० टक्क्य़ांच्या घरात होता, तो आता सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बँकांपैकी निम्म्या बँकांसाठी दोन अंकी स्तरावरही नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच ताज्या अहवालातून आढळून येत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील युको बँकेने निर्लेखित केलेल्या ६,०८७ कोटी रुपयांपैकी एका पैशाची वसुलीही आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत या काळात करता आलेली नाही. इंडियन ओव्हरसीज बँकेने १०,४७० कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली तर केवळ १० कोटी रुपयांची चार वर्षांत वसुली तिला करता आली.
केंद्राकडून खासगीकरण करण्याची योजना असलेल्या आयडीबीआय बँकेने निर्लेखित केलेल्या १६,५६८ कोटी रुपयांच्या कर्ज रकमेपैकी अवघे ४७९ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे संकलित माहितीवरून, सावर्जनिक क्षेत्रातील २१ पैकी बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा या बडय़ा बँकांसह १० बँकांचा निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीने १० टक्क्यांपेक्षा कमी दर नोंदविला आहे.
वर्ष २००९ मध्ये निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीने ६१.८ टक्क्यांचा उच्चांक नोंदविला आहे. त्या तुलनेत गत चार वर्षांत सर्वाधिक वसुलीचा दर २८.६२ टक्क्य़ांचा असून, तो सिंडिकेट बँकेने नोंदविला आहे. या बँकेने ५,३६३ कोटी रुपयांच्या निर्लेखित केलेल्या कर्जापैकी १,५३५ कोटी रुपये रक्कम वसूल करण्यात बँक यशस्वी ठरली.
बँकांची वाढती बुडीत कर्जे आणि त्याला अनुरूप वाढते कर्ज निर्लेखनाचे प्रमाण याचा सरकारच्या तिजोरीवर थेट भार पडत आहे. अशा बँकांना तगवून धरण्यासाठी सरकारला त्यांचे भांडवली पुनर्भरण करणे भाग ठरत आहे. जानेवारी २०१८ मध्येच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवली पूर्ततेची आवश्यक पातळी गाठण्यासाठी ८८,१३९ कोटी रुपयांचे सरकारने अर्थसाहाय्य दिले आहे.
