‘ओपन आíकटेक्चर’मुळे विमाइच्छुक ग्राहकांना उपलब्ध होतील अनेकविध पर्याय
’ टी. आर. रामचंद्रन
गोपाळ करंडे सांगली शहरात राहतात आणि त्यांचे एका लोकप्रिय राष्ट्रीय बँकेत खाते आहे. मुलाच्या शिक्षणासाठी दीर्घ मुदतीच्या चाइल्ड प्लॅनमध्ये गुंतवणूक करण्याची करंडे यांची इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते बँकेचा सल्ला घेऊ इच्छितात. त्यांच्या सेवानिवृत्तीला साजेशी अशी योजना त्यांना हवी आहे. एक कॉर्पोरेट एजंट म्हणून बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या विमा योजनेची त्यांना माहिती दिली जाते. मात्र ही योजना करंडे यांना त्यांचे इच्छित उद्दिष्ट गाठण्यास मदतकारक ठरेल काय? बँकेची ही शाखा त्यांना हव्या असलेल्या योजनेची माहिती आणि सल्ला देण्यास नि:संशय कमी पडताना दिसली. साहजिकच बँकेचा विमा हा प्रमुख व्यवसाय नाही आणि सांगलीसारख्या शाखेत बँकेकडे विमा योजनेविषयी संपूर्ण माहिती असलेला प्रशिक्षित कर्मचारी असावा, अशी अपेक्षाही फारच ठरते. बँकेकडून चांगल्या विमा योजनेची सर्वागाने माहिती आणि त्यासंबंधाने उपलब्ध पर्याय पाहून योग्य ती निवड करण्याची संधी अगदी करंडे यांच्यासारख्या जुन्या खातेदारांनाही मिळत नाही. देशभरात करंडे यांच्याप्रमाणे अनेकांचा अनुभव असल्याने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला अर्थात ‘इर्डा’ला यातून वाट काढताना, ‘ओपन आíकटेक्चर’सदृश मार्गदर्शक नियमावली तयार करावी लागली. विद्यमान बँकअश्युरन्स घडीचा कायापालट घडविण्याबरोबरच, योग्य प्रकारच्या विमा योजनेच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांची समस्या सोडवण्यासाठी ओपन आíकटेक्चर ही संकल्पना उपयुक्त ठरेल. अर्थात याद्वारे बहुप्रतीक्षित वित्तीय सर्वसमावेशकतेतही भर घातली जाईल.
हे ओपन आíकटेक्चर म्हणजे काय आणि त्याचे ग्राहकांच्या दृष्टीने फायदे काय?
 सध्या विमा पॉलिसी तीन प्रकारे मिळवली जाऊ शकते. एक तर एजंटद्वारे, जिथे आपले बँक खाते असते अशी बँक किंवा थेट विमा कंपनीकडून आपण विमा पॉलिसी घेऊ शकतो. एखाद्या बँकेकडून विमा पॉलिसी खरेदी करणे बँकअश्युरन्स होय. जेव्हापासून विमा क्षेत्र खुले झाले आहे तेव्हापासून या पद्धतीला चांगली प्रसिद्धी आणि परिमाणही लाभले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बँका- त्यांचे ज्या विमा कंपनीसोबत सामंजस्य आहे त्याच कंपनीच्या विमा पॉलिसीची ऑफर आपल्या खातेदारांना देऊ शकतात. या रचनेमुळे अनेक चांगल्या विमा योजना बाजारात उपलब्ध असतानाही बँक आणि ग्राहकांसमोर कमी पर्याय उपलब्ध राहतो. त्यामुळे काही वेळा ग्राहकांना त्यांच्या फायद्याच्या विमा योजना मिळत नाहीत. शिवाय अशा प्रकारच्या रचनेमुळे बँकांनाही अनोखी विमा उत्पादने देण्यात मर्यादा येते. ग्राहकांच्या गरजा सर्वोत्तमरीत्या पूर्ण करतील अशा प्रकारची उत्पादने बँकांना देता येत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांच्या उपयोगी पडतील असे पर्याय तसेच आíथक सल्ला देण्यात बँकेच्या क्षमतांना मर्यादा येतात. बँकेकडील योग्य पायाभूत सुविधा, अनुभवी आणि प्रशिक्षित कर्मचारी, बँकांचे देशभरातील जाळे यामुळे त्यांच्या ग्राहकांचाही विस्तार अधिक असतो. त्यामुळे त्यांना अनेक गोष्टी देता येतात. मात्र अशा परिस्थितीतही मोठय़ा बँकांना विमा क्षेत्रातील संधीचे भांडवल त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये करता येत नाही. खास करून छोटय़ा शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये त्याचा विस्तार करता येत नाही.
बँकांच्या पायाभूत सुविधांचा, त्यांच्या ग्राहक-सद्भावाचा आणि अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा, विशेषत: ग्राहकांशी ऋणानुबंधाचा योग्य वापर करून विमा क्षेत्राचा विस्तार करणे हाच ओपन आíकटेक्चरचा उद्देश आहे. मात्र तरीही यात यश मिळण्यासाठी नियामक मंडळाने बँकांना प्रत्येक राज्यात किमान दोन सामान्य विमा आणि दोन आयुर्विमा कंपन्यांबरोबर करार करण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे विमा क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यायोगे ग्राहकांना योग्य निवड करण्यासाठी पर्यायही उपलब्ध होतील. ओपन आíकटेक्चरमुळे विमा कंपनीला त्यांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक बँकांशी करार करता येऊ शकतील. यामुळे ग्राहकांना अनेक विमा योजनांचे पर्याय उपलब्ध होतील आणि तसेच विमा क्षेत्राचाही प्रसार होऊन आतापर्यंत ज्या भागात विमा पोहोचला नाही तेथेही विम्याचा प्रसार होण्यास मदत होईल.
पारंपरिक विमा उत्पादने ते युलिप्सपर्यंत सर्व प्रकारचे उत्पादने ही दीर्घ काळाच्या बचतीसाठी आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी तयार केलेले असतात. त्यातही पारदर्शक शुल्करचनेमुळे युलिप्स हे सध्या अधिक ग्राहक-स्नेही आणि लोकप्रिय उत्पादन ठरले आहे. बँकांना अनेक विमा कंपन्यांशी करार करण्याची परवागी दिल्याने विमा कंपन्यांनाही त्यांच्या विमा उत्पादनाच्या वितरणात वैविध्य आणता येईल. शिवाय वितरणाचा खर्च कमी होईल त्यामुळे त्यांना सध्या दुर्लक्षित राहिलेल्या ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांमध्ये विमा उत्पादने पोहोचवता येतील. ग्राहकांनाही जागतिक दर्जाची विमा उत्पादने अगदी कमी दरात उपलब्ध होतील.
मात्र या ओपन आíकटेक्चरमध्ये काही गरव्यवहार-गैरप्रथा तसेच ग्राहकांच्या फसवणुकीची व्यक्त केली जाणारी शक्यताही नाकारता येत नाही. याची दखल घेऊन ‘इर्डा’ने काही रचनाही सूचित केली आहे. डिस्क्लोजर लेव्हल्स आणि त्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा तयार केली आहे. कारण बँक यामध्ये एक ‘कॉर्पोरेट एजंट’ म्हणून काम पाहणार आहे. जेव्हा बँक एखाद्या ग्राहकाला विमा पॉलिसी विकते त्या वेळी बँकेने त्यांना याबदल्यात किती कमिशन आणि विमा कंपनीकडून किती शुल्क मिळणार आहे, याची माहिती ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे. विमा व्यवसायातून किती नफा झाला याची माहिती बँकांनी आपल्या वार्षकि लेखापरीक्षण अहवालात देणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीनेही त्यांच्या कॉर्पोरेट एजंटचे त्यांच्या नियमानुसार लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असून, त्याचा अहवाल कॉर्पोरेट एजंटच्या संचालक मंडळाला, विमा कंपनीला आणि इर्डाला देणे बंधनकारक आहे. यामुळे बँकअश्युरन्सच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचा सल्ला आणि विक्री वाढण्याची शक्यता आहे.
ओपन आíकटेक्चर हा प्रकार कोरियामध्ये गेल्या २००३ पासून सुरू आहे आणि तेथे या पद्धतीला चांगले यशही मिळालेले आहे. तसेच इंग्लंड, युरोप आणि चीनमध्येही ही संकल्पना यशस्वीपणे राबवली गेलेली आहे. त्यामुळे भारतातही ही संकल्पना चांगल्या प्रकारे राबवली जाईल, अशी आपण आशा बाळगू शकतो. या ओपन आíकटेक्चरमध्ये चांगल्या प्रकारचे आणि विविध प्रकारची विमा उत्पादने तळागळातील लोकांपर्यंत पोहोचणार असल्याने खऱ्या अर्थाने आíथक सर्वसमावेशकता निर्माण होईल.

सध्याची बँकअश्युरन्स क्षमता
बँकअश्युरन्सची क्षमता ही सध्या बँकांच्या सुमारे ८०,००० शाखांपर्यंत विस्तारली आहे आणि प्रामुख्याने ती शहरी भागांपुरती मर्यादित आहे. परिणामी एकूण विमा व्यवसायात केवळ १० टक्के खातेदारच या माध्यमाद्वारे विम्याची खरेदी करतात. त्याही मुख्यत: ँप्रवर्तक म्हणून बँकेचा सहभागअसलेल्या कंपन्याच या माध्यमाच्या प्रमुख लाभार्थी ठरल्या आहेत. ओपन आíकटेक्चरमुळे विमा व्यवसायाला फार मोठी संधी निर्माण होणार आहे.

बँकांना चार कंपन्यांच्या विमा योजना विकता येतील
सध्याच्या परिस्थितीत बँकांचे ज्या विमा कंपनीसोबत सामंजस्य आहे केवळ त्याच कंपनीच्या विमा पॉलिसी आपल्या खातेदारांना त्या देऊ शकतात. प्रस्तावित ओपन आर्किटेक्चर रचनेत देशाचे तीन भौगोलिक क्षेत्र आणि ४० उपविभागात विभाजन करण्यात येईल व प्रत्येक १० उपविभागात एक याप्रमाणे कमाल चार विमा कंपन्यांच्या योजनांचे पर्याय बँकांना ग्राहकांपुढे सादर करता येतील.  

(प्रस्तुत लेखक अविवा लाइफ इन्श्युरन्स या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)