गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के वेतनवाढीवर अखेर येत्या सोमवारी शिक्कामोर्तब होणार आहे. विविध सार्वजनिक, जुन्या खासगी व काही मोठय़ा विदेशी बँकांमधील ८.५० लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या लाभापोटी सरकारवर ४,७२५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
देशातील बँक व्यवस्थापनाची संघटना असलेल्या ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) व विविध बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ (यूएफबीयू) दरम्यान हा करार सोमवारी होईल.
नोव्हेंबर २०१२ पासून प्रलंबित असलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीवर यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये अनेक बैठका, चर्चेनंतर १५ टक्के  वाढीवर व्यवस्थापनामार्फत तयारी दर्शविण्यात आली होती. दरम्यान, वेतनवाढीच्या मागणीसाठी बँक कर्मचारी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलन, संपही पुकारला होता.
वेतनवाढीबाबत फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या प्राथमिक करारानुसार हा तिढा ९० दिवसांत सुटणे अभिप्रेत आहे. वेतनवाढीचे प्रमाण व टप्पे निर्धारित करणे याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून व्यवस्थापन व संघटना यांच्या दरम्यान काही बैठकाही झाल्या.
वेतनवाढीच्या करारावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर सार्वजनिक बँकांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी देण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी जूनपासून होण्याची चिन्हे आहेत. यानुसार सार्वजनिक बँकांच्या शाखा महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील.