गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले. सार्वजनिक तसेच खासगी, विदेशी बँकांमधील तब्बल १० लाख कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के वेतनवाढीच्या करारावर झाली आहे. वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या बँकांवर मात्र यामुळे वर्षभरासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार पडला आहे.
विविध नऊ बँक कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन्स’ (यूएफबीयू) व बँक व्यवस्थापन संघटना ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) यांच्या दरम्यान सोमवारी सकाळी आयबीएच्या दक्षिण मुंबईतील मुख्यालयात वेतनवाढीच्या करारावर उभयपक्षी स्वाक्षरी करण्यात आली.
औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम १८(१) अन्वये लागू झालेल्या दहाव्या करारांर्तगत विविध ४३ बँकांमधील ७ लाखांहून२ विद्यमान व निवृत्त अशा ३ लाख कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०१२ पासून पूर्वलक्ष प्रभावाने लाभ मिळणार आहेत. वेतनवाढीची अंमलबजावणी बँकांना करारापासून तीन महिन्यात करणे बंधनकारक आहे.
‘सीटूसी’नुसार १५ टक्के वेतनवाढीचा भार हा वर्षभरासाठी ४,७२५ कोटी रुपयांचा असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी बँकांना निवृत्तीवेतन, विमा यापोटीची एकूम रक्कम १०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. आयबीएचे अध्यक्ष टी. एम. भसीन यांनीही करारापोटी बँकांचा (विमा भार वगळता) सर्व खर्च ८,३७० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे सांगितले.
१९९३ मध्ये बँक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती योजना लागू करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या बँक संघटनांमुळे यंदाच्या करारामार्फत बँक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमच कौटुंबिक वैद्यकीय विमा योजना अस्तित्वात आणली आहे, असे ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’ (एआयबीईए) चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
नव्या करारानुसार अधिकारी वर्गाला सध्याच्या १४,५०० ते ५२,००० रुपयांऐवजी २३,७०० ते ८५,००० रुपये वेतन मिळेल. तर या गटासाठी विशेष भत्ता ७.७५ ते ११ टक्के दरम्यान असेल. यामध्ये महागाई भत्त्यांचाही समावेश आहे. यापेक्षा कमी स्तरावरील वेतन श्रेणी, ७,२०० ते १९,३०० रुपये असणाऱ्यांना आता ११,७६५ ते ३१,५४० रुपये मिळतील. त्याचबरोबर ५,८५० ते ११,३५० वेतनश्रेणी असणाऱ्यांना यापुढे ९,५६० ते १८,५४५ रुपये मिळतील. या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन तातडीने तर अधिकारी वर्गाचे वाढीव वेतन येत्या सहा महिन्यात दिले जाणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न यापूर्वी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या करारापासून प्रलंबित होता. त्यासाठीच्या मागणीचा तगादा ऑक्टोबर २०१२ पासूनच लावण्यात आला होता. यासाठी बँक कर्मचारी, अधिकारी संघटनेमार्फत वेळोवेळी आंदोलन, संपही पुकारण्यात आला होता. अखेर २३ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये १५ टक्के वेतनवाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. बँक कर्मचाऱ्यांनी आपली २५ टक्के वेतनवाढ मागणी अखेर खाली आणली. तर बँक व्यवस्थापन संघटनेनेही आधीच्या आपल्या ७ टक्के वेतनवाढीवरून १५ टक्क्य़ांपर्यंतची तयारी अखेर दाखविली.
दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी
बँक कर्मचाऱ्यांना अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुटी मिळण्यावरही या करारात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महिन्यातील अन्य शनिवारी बँकांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच अर्धवेळ कामकाज न होता पूर्णवेळ चालणार आहे. येत्या जूनपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांनी परिपत्रक जारी केल्यानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होईल.
बँक कर्मचारी व कुटुंबासाठी वैद्यकीय विमा योजना
वेतनवाढीच्या कराराबरोबर बँक कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विमा योजना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबालाही विमाछत्र असेल. याबाबतचा करार बँक व्यवस्थापन संघटना व विमा कंपनी या दरम्यान थेट होईल. कर्मचाऱ्यांना सध्या वैयक्तिक बँकनिहाय रुग्णालय व वैद्यकीय खर्च मिळतो. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बिगर आयुर्विमा कंपन्यांचे ३ ते ४ लाख रुपयेपर्यंतचा विमा लाभ मिळेल.
निवृत्तीवेतन अद्ययावतता तिढा सुटणार
निवृत्ती वेतन अद्ययावतता तिढय़ाबाबत सरकारबरोबर पुन्हा चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे बँक व्यवस्थापन संघटनेने मान्य केले आहे. मात्र ही बाब सरकारच्या प्रत्यक्ष निर्णयानंतरच सुटू शकेल, अशी चिन्हे आहेत. तेव्हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतनात अद्ययावता आणण्याचा निर्णय भविष्यात घेतला जाईल.
