गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले. सार्वजनिक तसेच खासगी, विदेशी बँकांमधील तब्बल १० लाख कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के वेतनवाढीच्या करारावर झाली आहे. वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या बँकांवर मात्र यामुळे वर्षभरासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा अर्थभार पडला आहे.
विविध नऊ बँक कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन्स’ (यूएफबीयू) व बँक व्यवस्थापन संघटना ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ (आयबीए) यांच्या दरम्यान सोमवारी सकाळी आयबीएच्या दक्षिण मुंबईतील मुख्यालयात वेतनवाढीच्या करारावर उभयपक्षी स्वाक्षरी करण्यात आली.
औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम १८(१) अन्वये लागू झालेल्या दहाव्या करारांर्तगत विविध ४३ बँकांमधील ७ लाखांहून२ विद्यमान व निवृत्त अशा ३ लाख कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०१२ पासून पूर्वलक्ष प्रभावाने लाभ मिळणार आहेत. वेतनवाढीची अंमलबजावणी बँकांना करारापासून तीन महिन्यात करणे बंधनकारक आहे.
‘सीटूसी’नुसार १५ टक्के वेतनवाढीचा भार हा वर्षभरासाठी ४,७२५ कोटी रुपयांचा असला तरी कर्मचाऱ्यांसाठी बँकांना निवृत्तीवेतन, विमा यापोटीची एकूम रक्कम १०,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. आयबीएचे अध्यक्ष टी. एम. भसीन यांनीही करारापोटी बँकांचा (विमा भार वगळता) सर्व खर्च ८,३७० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे सांगितले.
१९९३ मध्ये बँक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती योजना लागू करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या बँक संघटनांमुळे यंदाच्या करारामार्फत बँक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमच कौटुंबिक वैद्यकीय विमा योजना अस्तित्वात आणली आहे, असे ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’ (एआयबीईए) चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
नव्या करारानुसार अधिकारी वर्गाला सध्याच्या १४,५०० ते ५२,००० रुपयांऐवजी २३,७०० ते ८५,००० रुपये वेतन मिळेल. तर या गटासाठी विशेष भत्ता ७.७५ ते ११ टक्के दरम्यान असेल. यामध्ये महागाई भत्त्यांचाही समावेश आहे. यापेक्षा कमी स्तरावरील वेतन श्रेणी, ७,२०० ते १९,३०० रुपये असणाऱ्यांना आता ११,७६५ ते ३१,५४० रुपये मिळतील. त्याचबरोबर ५,८५० ते ११,३५० वेतनश्रेणी असणाऱ्यांना यापुढे ९,५६० ते १८,५४५ रुपये मिळतील. या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन तातडीने तर अधिकारी वर्गाचे वाढीव वेतन येत्या सहा महिन्यात दिले जाणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न यापूर्वी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या करारापासून प्रलंबित होता. त्यासाठीच्या मागणीचा तगादा ऑक्टोबर २०१२ पासूनच लावण्यात आला होता. यासाठी बँक कर्मचारी, अधिकारी संघटनेमार्फत वेळोवेळी आंदोलन, संपही पुकारण्यात आला होता. अखेर २३ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये १५ टक्के वेतनवाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. बँक कर्मचाऱ्यांनी आपली २५ टक्के वेतनवाढ मागणी अखेर खाली आणली. तर बँक व्यवस्थापन संघटनेनेही आधीच्या आपल्या ७ टक्के वेतनवाढीवरून १५ टक्क्य़ांपर्यंतची तयारी अखेर दाखविली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा