सध्याच्या बिकट उद्योग, निर्मिती क्षेत्राच्या वाटचालीमुळे तसेच रोकड टंचाईपासून सुटका होण्यासाठी पुनर्रचित कर्जाच्या तरतुदी शिथिल करण्याची अपेक्षा व्यापारी बँकांनी उंचावली आहे. बँक व्यवस्थापनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेने याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरतुदी सैल करण्यासाठी आग्रह धरला आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ‘भारतीय बँक महासंघा’च्या माध्यमातून ही अपेक्षा व्यक्त केली. पंजाब नॅशनल बँकेचे अध्यक्ष असलेले के. आर. कामत हे भारतीय बँक महासंघाचेही अध्यक्ष आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पुनर्रचित कर्जासाठी सध्याची २.७५% तरतूद २% करणे गरजेचे आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणाची पूर्तता करण्याच्या पद्धतीत बदल केल्या पासून रोकड बँकांना मोठ्या रोकड टंचाईला तोंड द्यावे लागते. दररोज ९९% पूर्तता करण्याची सक्ती केल्यापासून बँका गरजेपेक्षा जास्तच रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवत आहेत. राखीव प्रमाणाची पूर्तता कमी झाल्यास बँकांना मोठय़ा कारवाईला तोंड द्यावे लागते. कारवाई टाळण्यासाठी बँका प्रत्यक्षात ९९% हून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवतात. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेले बदल आवश्यक असले तरी सध्या अनेक उद्योग कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. त्यामुळे कर्जाची पुनर्रचनाही वाढत आहे. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आमची विनंती मान्य केली तर आम्हाला सध्याच्या रोकड टंचाईला तोंड देण्यास मोठी मदत होऊ शकेल. सध्या बँका मोठय़ा प्रमाणावर रोकड रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवत असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोजचे एलएएफ सुविधा शनिवारी उपलब्ध करून द्यावी’ असे कामत यांनी म्हटले आहे.
बॅंकाच्या गुंतवणुकीत असलेले काही रोखे बँकां न विकता रोख्यांच्या मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवतात तर काही रोख्यात नफा नुकसान वसुली साठी विकतात. या दोन गटांच्या रोख्यांना वेगवेगळ्या तरतुदी लागू होतात. जर मुदत पूर्तीपर्यंत ठेवण्याच्या रोख्यांच्या प्रमाणात वाढ केली तर करावी लागणारी तरतूद कमी करावी लागेल. अशीही मागणी केली आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील आठवडय़ात या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
