रिझव्‍‌र्ह बँकेत मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हे पद नव्याने निर्माण करून या पदावर नचिकेत मोर यांची नेमणूक करणारे राजन यांचा मनसुबा स्पष्ट होताच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चारही कर्मचारी संघटना या नेमणुकीला विरोध करत आहेत. गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी (उद्या) मंगळवारी या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चच्रेस पाचारण केले आहे. या बठकीत राजन यांच्यासह एस एस मुंद्रा व आर गांधी हे दोन डेप्युटी गव्हर्नर व्यवस्थापनातर्फे चच्रेत सहभागी होणार आहेत.
नवी दिल्लीत ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेत नव्याने सीओओ हे पद निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. या नवीन पदासाठी बाहेरून भरती होणार असल्याने विद्यमान अधिकाऱ्यांना बढतीच्या संधी कमी होतील, असे अंतर्गत विरोधाचे कारण आहे. गव्हर्नर राजन या पदासाठी ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ नचिकेत मोर यांच्या नियुक्तीसाठी आग्रही आहेत, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेत पहिल्यांदाच कर्मचारी संघटना एखाद्या प्रश्नावर एकत्र येऊन इतका टोकाचा विरोध करीत आहेत.
गव्हर्नर राजन यांना कर्मचारी संघटनांचे मतपरिवर्तन करण्यात यश आले तर कार्यकारी संचालक या पदावर बाहेरील व्यक्तीची नेमणूक करणे शक्य होईल. विद्यमान कार्यकारी संचालकांपकी एक असलेले नचिकेत मोर हे आयसीआयसीआय बँकेत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. तसेच राजन हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या सहाय्यक राहिलेल्या प्राची मिश्रा यांचीही वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची पुनर्रचना हाती घेतली असून सध्याच्या चार डेप्युटी गव्हर्नरांकडे असलेल्या नियंत्रणाचे फेरवाटप होणार आहे. मागील आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुनर्रचनेबाबत प्रसिद्धीपत्रक आल्यानंतर या संघटनांनी एकत्रितपणे या बदलास विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचारी संघटना व राजन यांच्या बठकीत काय निर्णय होतो यावरच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुनर्रचनेचे भवितव्य ठरेल.
विरोध कशासाठी?
रिझव्‍‌र्ह बँकेत चार कर्मचारी संघटना असून कार्यकारी संचालक, डेप्युटी गव्हर्नर व गव्हर्नर वगळता, १७ हजार कर्मचारी चारपकी एका संघटनेचे सभासद आहेत. या चार संघटना ‘युनायटेड फोरम ऑफ आरबीआय ऑफिसर्स अ‍ॅण्ड एम्प्लॉइज’ या झेंडय़ाखाली एकवटल्या असून या संघटनाच्या मते हे पद नव्याने निर्माण करून विद्यमान डेप्युटी गव्हर्नरांचे अधिकार कमी करून ते या पदावरील व्यक्तीच्या हातात येणार आहेत. या पदासाठी बाहेरून भरती होईल आणि विद्यमान अधिकाऱ्यांना बढतीच्या संधी कमी होतील, असे या संघटनांच्या विरोधामागील कारण आहे.
अद्याप निर्णय झालेला नाही : अर्थमंत्रालय
या विरोधाबाबत अर्थ सचिव व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य जी. एस. संधू यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही बदल हाती घेतले आहेत. या बदलाची किती व कशी आवश्यकता आहे हे अजून ठरायचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला जर ‘सीओओ’ या पदाची आवश्यकता आहे की एक डेप्युटी गव्हर्नरचे अतिरिक्त पद निर्माण करायचे हे अद्याप ठरायचे आहे. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आल्यानंतर अर्थ खाते त्या वेळी निर्णय घेईल व त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात बदल करण्यात आल्यानंतर या पदावर योग्य व्यक्तीची निवड होईल. अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नाही.’’
