एप्रिलपासून बेमुदत संपाचाही इशारा
मुंबई : देशातील वाणिज्य बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) बरोबर वेतन सुधारणेसंबंधी सुरू असलेल्या वाटाघाटी असफल ठरल्याने बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी येत्या ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी अशी दोन दिवस संपाची हाक दिली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाच देशातील बँकांचे व्यवहार बंद असणार आहेत.
आगामी अर्थसंकल्प अलीकडच्या परंपरेप्रमाणे शनिवार असूनही १ फेब्रुवारीलाच संसदेत सादर केला जाणार आहे. महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी सर्व सरकारी, खासगी आणि सहकारी बँकांमध्ये नियमित व्यवहार सुरू असतात; परंतु आयबीएने १३ जानेवारीला वाटाघाटीत आडमुठी भूमिका ठेवल्याने, निषेध म्हणून आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करणे भाग ठरले असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले. त्यापुढे मार्चमध्ये (११, १२ आणि १३ रोजी) तीन दिवसांचा लाक्षणिक संप आणि नियमानुसार काम आंदोलन, तरी तोडगा न निघाल्यास नवीन आर्थिक वर्षांत म्हणजे १ एप्रिलपासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध नऊ राष्ट्रीय संघटनांच्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ची २० टक्के वेतनवाढीची मागणी असून, आयबीएने १२.२५ टक्क्य़ांच्या मर्यादेपल्याड वाढ देता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक बँकांचे एकत्रीकरण आणि खासगीकरणालाही संघटनांचा विरोध असून, पाच दिवसांचा आठवडा, नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्दबातल करून कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणेची त्यांची मागणी आहे.
मुंबई : देशातील वाणिज्य बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) बरोबर वेतन सुधारणेसंबंधी सुरू असलेल्या वाटाघाटी असफल ठरल्याने बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी येत्या ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी अशी दोन दिवस संपाची हाक दिली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाच देशातील बँकांचे व्यवहार बंद असणार आहेत.
आगामी अर्थसंकल्प अलीकडच्या परंपरेप्रमाणे शनिवार असूनही १ फेब्रुवारीलाच संसदेत सादर केला जाणार आहे. महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी सर्व सरकारी, खासगी आणि सहकारी बँकांमध्ये नियमित व्यवहार सुरू असतात; परंतु आयबीएने १३ जानेवारीला वाटाघाटीत आडमुठी भूमिका ठेवल्याने, निषेध म्हणून आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करणे भाग ठरले असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले. त्यापुढे मार्चमध्ये (११, १२ आणि १३ रोजी) तीन दिवसांचा लाक्षणिक संप आणि नियमानुसार काम आंदोलन, तरी तोडगा न निघाल्यास नवीन आर्थिक वर्षांत म्हणजे १ एप्रिलपासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध नऊ राष्ट्रीय संघटनांच्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ची २० टक्के वेतनवाढीची मागणी असून, आयबीएने १२.२५ टक्क्य़ांच्या मर्यादेपल्याड वाढ देता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक बँकांचे एकत्रीकरण आणि खासगीकरणालाही संघटनांचा विरोध असून, पाच दिवसांचा आठवडा, नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्दबातल करून कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणेची त्यांची मागणी आहे.
