विशेषत: सणासुदीला ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी शून्य टक्के व्याजाच्या मासिक हप्त्यांवर ग्राहकांना आमिष दाखवून आकर्षित करणाऱ्या बडय़ा उत्पादकांनी बँका व वित्तसंस्थांच्या साथीने सादर केलेल्या योजनांना अखरे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दणका बसला आहे. बरोबरीने डेबिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या खरेदी व्यवहारावर अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्यांवरही बडगा उगारण्यात आला आहे. यामुळे सणांच्या तोंडावर खरेदीचा बेत आखलेल्या ग्राहकांना कडू-गोड असा संमिश्र नजराणा मिळाला आहे. सोने-तारण कर्जावर लगाम आणि ८०:२० प्रमाणात बिल्डरांच्या गृहविक्रीला चाप लावल्यानंतर मध्यवर्ती बँकेचे हे जनसामान्यांना प्रभावित करणारे नवे पाऊल ठरले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कडक र्निबधानंतर अनेक विक्री दालनांमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेल्या शून्य टक्के व्याज योजनांतून बँक तसेच बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांनी काढता पाय घेतला आहे. आता ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादकांनी नव्या स्वरूपात ग्राहकांना आपल्या उत्पादनांकडे आकर्षित करण्यासाठी अर्थसहाय्याच्या योजना घेऊन येण्याच्या त्या प्रतीक्षेत असल्याचे या क्षेत्रातील एका नामांकित बिगर बँकिंग वित्तसंस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
यामुळे ऐन दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर तमाम विक्रेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अशा योजनांमुळे खरेदीदारांना एकगठ्ठा मोठी रक्कम उभी करण्याचे संकट कमी होत असले तरी प्रत्यक्षात वाढीव रक्कम भरण्यापासून त्यांची आता मुक्तता होणार आहे.
बरोबरीने डेबिट कार्डाद्वारे म्हणजे जवळजवळ रोखीनेच पैसे चुकते करणाऱ्यांना प्रत्येक खरेदीवर अतिरिक्त २ ते ४ टक्क्यांपर्यंत रक्कम द्यावी लागते. त्यावरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाच आणली आहे. प्रत्यक्षात विक्रेते व संबंधित कार्ड वितरीत करणाऱ्या बँका यांच्यामध्ये अशा व्यवहारासाठी कोणताही करार नसताना अशी अतिरिक्त रक्कम कार्डधारक खरेदीदाराच्या खिशातून वसूल करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने अटकाव केला आहे.
ग्राहकांची खरे तर सुटकाच!
खरेदीदाराला मासिक हप्त्याद्वारे कर्जावर वस्तू मिळत असल्या तरी त्यासाठी वार्षिक व्याजदरही नाही, असा दावा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली विक्री किंमतीपेक्षा अतिरिक्त रक्कम ही या योजनेंतर्गत आकारली जाते. शिवाय रोखीने वस्तू खरेदीच्या वेळी विशेषत: सणासुदीत देण्यात येणारी तब्बल दुहेरी आकडय़ापर्यंतची टक्क्यांची सूटही कर्ज योजनेत होणाऱ्या खरेदीवर नाकारली गेल्याने प्रत्यक्षात खरेदीदाराचे होणारे नुकसान मोठे असते.
शून्य टक्के व्याजासारख्या योजनांसाठी आमच्यासारखी विक्री दालने केवळ या व्यवहारांची व्यासपीठे असतात. प्रत्यक्षात उत्पादक कंपनी आणि संबंधित वित्तसंस्था यांच्यामध्येच हे व्यवहार होत असतात. ‘क्रोमा’सारख्या दालनांमध्येही अशा योजनेंतर्गत एकूण उलाढालीच्या १० टक्केही व्यवहार होत नाही. मात्र नव्या
निर्बंधाचा थेट खरेदीदारांवर काय परिणाम होतो, हे तपासायला हवे. तसेच उत्पादक कंपन्यांनाही यातून मार्ग काढण्यासाठी नवा पर्याय आता शोधावा लागेल. ग्राहक हा शेवटी राजाच आहे; त्याच्यासाठी एक दार बंद झाले तर दुसरे निश्चितच खुले होईल.
– अजित जोशी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्फिनिटी रिटेल.
तथ्ये
* विविध गृहोपयोगी वस्तू तयार करणाऱ्या आघाडीच्या देशी-विदेशी कंपन्यांच्या वार्षिक विक्रीपैकी दसरा-दिवाळी सणांमध्ये होणाऱ्या विक्रीचे योगदान एक-तृतियांश इतके आहे.
* अर्थसहाय्य मिळवून होणाऱ्या वस्तू खरेदीचे प्रमाण एकूण विक्रीच्या ३०% पर्यंत.
* नवरात्रीपासून सुरू होणाऱ्या सण-समारंभात ते जास्त वाढते.
* शून्य टक्के व्याज असले तरी सहा ते १२ महिन्यांच्या हप्त्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर प्रत्यक्षात ३ ते ७ % पर्यंतच व्याज पडतेच.
