बँकांकडून उद्योगधंद्यांना कर्जवितरण लक्षणीय मंदावले असे वरकरणी चित्र असले तरी मावळत असलेल्या आर्थिक वर्षांत क्रेडिट कार्ड आणि पर्सनल लोन वगैरे असुरक्षित श्रेणीत मोडणाऱ्या कर्ज प्रकारात मात्र बँकांकडून दमदार वाढ नोंदविली गेली आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ खासगी बँकांच्याच नव्हे तर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही असुरक्षित कर्जाची मात्रा सारखीच वाढत आली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध माहितीनुसार, मार्च २०१२च्या शेवटचा सप्ताह ते जानेवारी २०१३ च्या अंतिम सप्ताहापर्यंतच्या १० महिन्यात देशातील वाणिज्य बँकांच्या असुरक्षित श्रेणीच्या कर्जामध्ये तब्बल २०.३५ टक्के अशी भरीव वाढ झाली आहे. त्या उलट उद्योगक्षेत्रासाठी कर्ज ८.३ टक्क्यांनी, कृषीक्षेत्रासाठी कर्ज वितरणात ६.८ टक्के तर सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या गृहकर्जाच्या वितरणातील वाढही अवघी १०.४ टक्के इतकीच आहे. त्या उलट काही प्रकारच्या ग्राहक कर्जामधील वाढ तर उणे स्थितीत आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार, २५ जानेवारी २०१३ अखेर सर्व वाणिज्य बँकांच्या असुरक्षित कर्जाचे एकूण प्रमाण १.८४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. कोणत्याही तारण तसेच जामिनाविना हे कर्ज वितरीत होत असल्याने त्याला असुरक्षित कर्ज म्हटले जाते. शिवाय असे कर्ज अथवा क्रेडिट कार्ड हे बँकांचे खातेदार नसलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य करूनही बँकांकडून दिले जाते. घरातील लग्नादी मोठे समारंभ, घर-दुरुस्ती अथवा साजसजावट अथवा महागडे वैद्यकीय कर्ज भागविण्यासाठी अशा प्रकारे त्वरित मंजूर होणाऱ्या कर्जाना ग्राहक पसंती देतात. परंतु अशा प्रकारचे कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी एक तर तुलनेने छोटा एक ते पाच वर्षे, तर व्याजाचा दरही सुरक्षित व तारण असलेल्या कर्जाच्या तुलनेत खूपच अधिक असतो. बँकांच्या सुरक्षित प्रकारच्या कर्जात घट झाली असताना, एकूण व्यावसायिक डोलारा सांभाळण्यासाठी त्यांनी असुरक्षित कर्जे व क्रेडिट कार्डासारख्या उत्पादनांच्या वितरणावर जोर दिला असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
ही २००८ सालाचीच पुनरावृत्ती काय?
अमेरिकेतील बलाढय़ बँक- लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीनंतर उद्भवलेल्या जागतिक वित्तीय संकट येण्यापूर्वी जसे चित्र होते, त्याचीच सध्याची स्थिती म्हणजे पुनरावृत्ती असल्याबाबत चर्चा सुरू आहे. २००८ च्या उत्तरार्धात क्रेडिट कार्ड व बँकांच्या रिटेल कर्जावरील थकीताचे कमालीच्या वाढलेल्या प्रमाणापायी एचएसबीसी, सिटिबँक आणि आयसीआयसीआय आदी बँकांनाही कालांतराने आपल्या आक्रमक धोरणाला मुरड घालणे क्रमप्राप्त ठरले होते. आज चार वर्षांनंतर पुन्हा बँकांची जुन्या वळणावर वाटचाल सुरू झाली आहे. सरलेल्या काळातील घटनांपासून चांगला धडा घेऊन, जोखीम प्रणाली अधिक सक्षम बनविली गेली असल्याचा दावा बँकांकडून केला जात आहे. तर चार-साडेचार वर्षांपूर्वी या क्षेत्रात अग्रणी गणली जाणारी आयसीआयसीआय बँकेने अद्याप आपला सावध पवित्रा सोडला नसून, असुरक्षित कर्ज वितरणात ती आजही जपून पावले टाकताना स्पष्टपणे दिसत आहे. परिणामी २०११-२०१२ कॅलेंडर वर्षांत असुरक्षित कर्जवाढीत अपवादात्मक तिने उणे १०.५ टक्क्यांचा दर नोंदविलेला दिसून येतो.
असुरक्षित कर्ज-मात्रा!
(आकडे कोटी रुपयांत)
बँका डिसें. २०११ सप्टे. २०१२ डिसेंबर २०१२ वार्षिक वाढ
भारतीय स्टेट बँक ५८,८९६ ६३,१३८ ६३,८१४ +८.३%
एचडीएफसी बँक १९,५७१ २४,४६३ २६,८२० +३७%
आयसीआयसीआय बँक ३,४५२ ३,५४५ ३,०८८ -१०.५%
अ‍ॅक्सिस बँक २,३२८ ३,९८६ ४,३२६ +८५%
युनियन बँक ५६१.१८ ६२५ ६१६ +९.७%
