मार्च २०१२ अखेर देशातील वाणिज्य बँकांच्या कर्जवाटपात वार्षिक वाढीचा दर जो २०.३ टक्के होता, तो मार्च २०१३ अखेर अवघा १५.७ टक्के नोंदविला गेला. एकीकडे बँकांकडून कर्जाला मागणी गेल्या दोन वर्षांत कमालीची घटत आली आहे, तर दुसरीकडे एकूण वितरित कर्जाच्या परतफेड व वसुलीची समस्याही वाढली असल्याचे बँकांच्या वाढलेल्या बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) मात्रेतून दिसून येते. शिवाय या एनपीएमध्ये वर्षांगणिक वाढच होत असल्याचे स्लिपेज रेशोमधून स्पष्ट होते, इतकेच नव्हे त्यात काहीशी झळ सोसून वसूल होत नसलेल्या कर्जाचे पुन:र्रचना (रिस्ट्रक्चरिंग) हे बँकांच्या एकूण व्यवसायाला व नफाक्षमतेलाच हानी पोहोचविणारे ठरत आहे.
निष्कर्ष
* देशांतर्गत मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेने एकंदर कर्ज मागणीला प्रभावित केले असून, ती विलक्षण घसरली आहे.
* बँकांची एकूण मत्ता आणि घसरलेली पत-गुणवत्ता या बाबीही निरंतर घसरत्या कर्ज-उचलीचे कारण बनले आहे.
* परिणामी कर्जाविषयक जोखिमेबाबत बँका अधिक दक्ष बनल्या असल्याने बहुतांश बँकांचे कर्ज वितरण मंदावले आहे.
* कर्ज वाटपात सर्वाधिक वाटा असलेल्या सरकारी बँकांनाच ताज्या परिस्थितीने सर्वाधिक ग्रासले आहे.
* बहुतांश बँकांकडून बिगर-कृषी म्हणजे उद्योगधंदे व सेवाक्षेत्रासाठी कर्जवाटप हे कमालीचे घसरल्याचे स्पष्टपणे आढळून येते.
* स्लिपेज रेशो म्हणजे काय?
वर्षांरंभी असलेल्या बँकांकडून वितरित प्रमाण कर्जामध्ये, अनुत्पादित अथवा बुडीत कर्जाचे ताजे संचयन म्हणजे ‘स्लिपेज रेशो’ अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याख्या केली असून, ज्या बँकांच्या बाबतीत हे गुणोत्तर जितके अधिक तितके त्या बँकांची पत-गुणवत्ता आणि एकूण व्यवसाय स्तर धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला असल्याचे निदर्शक मानले जाते.