बँकांची बुडीत कर्जे चिंताजनक टप्प्यावर

बुडीत कर्जाची चिंता वाहणाऱ्या बँकांची स्थिती दोन महिन्यानंतर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांत अधिक बिकट होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यातच राष्ट्रीयीकृत बँकांसह विविध वाणिज्य बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण पाहता २०१२-१३ हे आर्थिक वर्ष अधिक जिकरीचे बनणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र सरकारने याच राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून भांडवल ओतणे सुरू ठेवले आहे.
बँकांच्या थकित कर्जाबाबतच्या आकडेवारीसह एकूण या क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या ‘एनपीएसोर्स.कॉम’ या संकेतस्थळाने नुकत्याच एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये डझनाहून अधिक बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण हे १०० टक्क्यांहून अधिक वधारले असल्याचा निष्कर्ष मांडला आहे. अनेक आघाडीच्या बँकांनीही या काळात कर्ज-थकीताचे वाढीव प्रमाण नोंदविले आहे. मार्च २०१२ पर्यंत करूर वैश्य बँक (४६८%), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (४३८%), इंडियन बँक (२०१%), आंध्रा बँक (१७६%) यासारख्या बँकांच्या बुडीत कर्जात मोठी वाढ नोंदली गेली व वाढीचा चढता क्रम तिमाहीगणिक पुढे सुरूच आहे.
चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यातील बँकांच्या कर्ज-थकिताची स्थितीही फार काही समाधानकारक नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यानुसार, सप्टेंबर २०१२ पर्यंत भारतातील बँकांच्या बुडीत कर्जाची वाढ ४५.७% झाली आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (२२४.५%), पंजाब नॅशनल बँक (२७७%), इंडियन बँक (१११%), भारतीय स्टेट बँक (४०%) असे देता येईल.
चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीतच नोंदणीकृत ३९ वाणिज्य बँकांची बुडीत कर्जे २३,३०० कोटी रुपयांनी वधारली आहेत. मार्च २०१२ अखेर असणारी रु. ६१,३८० कोटींची निव्वळ थकबाकी (एनपीए) सप्टेंबर २०१२ पर्यंत रु. ८४,६८० कोटी झाली आहे. तर याच काळात ढोबळ थकबाकी रु. १,३१,४०० कोटींवरून रु. १,६६,६०० कोटी अशी फुगली आहे. या वाढ २७% अशी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सरकारी बँकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून रु. ३२,००० कोटींचे भांडवल सहाय्य सरकारने केले आहे.