निर्ढावलेल्या कर्जबुडव्यांना भविष्यात कर्ज मनाई

थकित कर्जदारांना निर्ढावलेले कर्जदार म्हणून जाहिर करण्याबरोबरच भविष्यात त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यावरील बंधनासह तारण मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेत भाग न घेऊ बद्दल सरकार विचार करत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
किंगफिशर एअरलाईन्स कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक यांच्याविरुद्धच्या कारवाई संदर्भातील प्रश्न अर्थमंत्र्यांना संसदेत विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. बुडित कर्जदारांविरुद्धच्या सध्याच्या कारवाईबाबतही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
निर्ढावलेल्या कर्जदारांकडून कर्ज वसूल करण्याच्या दिशेने बँकांची कारवाईयुक्त पावले पडत असून कर्ज अदा न करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता तसेच नागरी कायद्यांन्वयेही बडगा उगारण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
विशेषत: सार्वजनिक बँकांच्या वाढत्या बुडित कर्जाबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. एकूण कर्जाच्या दोन ते तीन टक्के अनुत्पादक मालमत्ता असणे साहजिक आहे; मात्र गेल्या दोन – तीन वर्षांत हे प्रमाण सातत्याने वाढून थेट ६ टक्क्यांची पल्याड गेले असल्याचे ते म्हणाले.
आर्थिक मंदीपोटी गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्या तसेच उद्योजकांना ताण जाणवत असून अशा स्थितीत दिलासा म्हणून त्यांचे कर्ज पुनर्रचित कर्जात रुपांतर करण्यात बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे, असे नमूद करत मात्र क्षमता असूनही हेतूपुरस्सर कर्ज अदा न करणाऱ्या काही कंपन्या, उद्योजक यांच्याविरुद्ध बँकांची कारवाई कायद्यानुसारच सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.