थकीत कर्जापैकी निम्मी म्हणजे ४,००० कोटींची सप्टेंबपर्यंत कर्जफेडीचा विजय मल्या यांचा प्रस्ताव कर्जदात्या बँकांनी गुरुवारी साफ धुडकावून लावला. त्याचबरोबर मल्या यांना त्यांची वैयक्तिक तसेच कौटुंबिक सर्व मालमत्ता येत्या २१ एप्रिलपर्यंत जाहीर करण्याचे फर्मान सर्वोच्च न्यायालयाने सोडले आहे.
आयडीबीआय बँकेमार्फत किंगफिशर एअरलाईन्सला दिलेल्या कर्जाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबतची सुनावणी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ व आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे झाली. मल्या यांना कर्ज देणाऱ्या अन्य १६ सार्वजनिक बँकांही या सुनावणीत सहभागी झाल्या आहेत. शिवाय ओरिएंटल बँक ऑफ कामर्सलाही प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
यावेळी बँकांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी सांगितले की, मल्या यांनी न्यायालयाद्वारे बँकांना रक्कम अदा करण्याविषयी सांगितले आहे. त्यासाठीची मुदतही त्यांनी मागितली आहे. मात्र बँकांनी हा प्रस्ताव नाकाराला असल्याची माहिती दिवाण यांनी न्यायालयाला दिली.
बँकांबरोबर मल्या यांची कर्जफेडीविषयीची तडजोड यशस्वी व्हायची असल्यास मल्या यांनी येथे स्वत: उपस्थित राहण्याची आवश्यकता बँकांचे वकिल दिवाण यांनी न्यायालयात मांडली. मल्या थकीत कर्ज फेडण्याबाबत काय करणार आहेत, हे न्यायालयालाही कळावे असेही दिवाण यांनी सांगितले.
मल्या यांचे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, बँकांचे म्हणणे (मल्यांच्या प्रस्तावाला विरोध) किंगफिशरला कळले असून त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्या अशीलाला आणखी वेळ हवा आहे. मात्र यावर न्यायालयाने नकार दर्शवित मल्या यांना त्यांच्या कंपन्या, कुटुंबातील व्यक्ती यांची सर्व मालमत्ता येत्या २१ एप्रिलपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश दिले. २० मिनिटे या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने २६ एप्रिल ही सुनावणीची तारिख जाहीर केली. तत्पूर्वीच मल्या यांनी त्यांची संपत्ती जाहीर करावयाची आहे.
