मल्यांच्या लंडनमधून हद्दपारीसाठी मोर्चेबांधणी

‘संपत्तीचा तपशील मागण्याचा बँकांना अधिकार नाही’
अनिवासी भारतीय नागरिक असल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली : विदेशात पसार झालेले उद्योगपती विजय मल्या यांनी त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या मालकीच्या संपत्तीचा तपशील मागण्याचा बँकांना काहीही अधिकार नसल्याचा पवित्रा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात घेतला. १९८८ सालापासून अनिवासी भारतीय नागरिक असल्याने असा तपशील देण्यास बांधील नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मल्या यांना त्यांच्या सर्व मालमत्तांचा तपशील शपथपूर्वक न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते, गुरुवार, २१ एप्रिल ही तारीख त्यासाठी मुक्रर करण्यात आली होती. देश-विदेशात अनेक आलिशान मालमत्ता आणि ऐशारामी राहणीमान असूनही थकलेल्या प्रचंड मोठय़ा कर्जाची परतफेड मल्या जाणूनबुजून करीत नसल्याच्या तक्रारदार बँकांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. तथापि मल्या यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत दाखल प्रतिज्ञापत्रात उर्मट पवित्रा घेत बँकांना असा अधिकार नसल्याचे सांगत, त्यांनी कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याचाही दावा केला.

न वटलेल्या धनादेशाबद्दल हैदराबादमध्ये गुन्हा
हैदराबाद : येथील जीएमआर हैदराबाद इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. या कंपनीला किंगफिशर एअरलाइन्सने दिलेले धनादेश न वटल्याच्या दोन प्रकरणांत स्थानिक न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने विजय मल्या यांना दोषी ठरविले आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अन्वये स्वत: मल्या, किंगफिशर एअरलाइन्स आणि कंपनीच्या अन्य अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले. मल्या जातीने न्यायालयात हजर नसल्याने या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षेबाबत न्यायालयाने निर्णय मात्र दिला नाही. ५ मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालयाकडून शिक्षा फर्मावली जाणे अपेक्षित आहे.