भारताने नियामक आणि प्रशासकीय सक्षमता सुधारणे नितांत आवश्यक आहे, पण त्या परिणामी अर्निबध निर्णयस्वातंत्र्यही नको अथवा सामान्य क्रियाशीलतेला बाधा आणणाऱ्या अनेकानेक निरीक्षण-परीक्षणांचे पदरही नकोत. दोहोंमध्ये संतुलन राखले जाण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे बोलताना केले.
पणजी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना राजन यांनी उदाहरण म्हणून कुणाचा नामोल्लेख केला नसला तरी, सद्यस्थितीत देशात अनेकानेक कंपन्यांविरुद्ध विविध नियामक यंत्रणांकडून कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपावरून सुरू असलेल्या चौकशीच्या ससेमिऱ्याकडे त्यांनी वरील विधान करून अप्रत्यक्ष निर्देश केला आहे. गुंतवणूकदार समुदायाकडून या प्रकरणांकडे नियामकांचा अतिरेकी आवेश म्हणून हेटाळणी होत आहे.
खुलासेवार सांगताना राजन म्हणाले, ‘आपल्या यंत्रणेत निरीक्षण-परीक्षणे असायलाच हवीत, पण त्यांचा अतिरेक होता कामा नये. लायसन्स-परमिट राज संपुष्टात आणून जर आपण ‘अ‍ॅपिलेट राज’ (चौकशीला आव्हान देणारा अपील लवाद) स्थापणार असू तर सारे व्यर्थच आहे.’’
व्याजदर कपात टाळणाऱ्या बँकांवर टीका
मुंबई : देशातील वाणिज्य बँकांनी ‘आळशी’ संस्कृती अनुसरताना, कर्ज देण्याच्या त्यांच्या मुख्य भूमिकेचे ‘थट्टा’ सुरू ठेवली आहे, अशी टीका राजन यांनी व्याजदरात कपातीबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांच्या वृत्तीवर टीका करताना केली. मध्यवर्ती बँकेकडून कपात केल्या गेलेल्या दराने वाणिज्य बँका निधीची उचल करतात, पण आपल्या कर्जदाराला कैक अधिक दराने त्याचे वितरण करतात. ही सर्वथा चुकीची पद्धत असून,
जानेवारीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर (म्हणजे ज्या दराने बँका अल्पमुदतीसाठी निधी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळविता तो व्याज दर) पाव टक्क्यांनी कमी करूनही, देशातील ४५ वाणिज्य बँकांपैकी फक्त तीन बँकांनी त्यांच्या कर्ज योजनांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था मंदीतून हळूहळू सावरत असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकांना प्रदान करण्यात अल्पदरातील निधीचा समयोचित लाभ त्या आपल्या सामान्य तसेच कॉर्पोरेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाहीत, याबद्दल राजन यांनी रोष व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या परिणामकारकतेला कमी करणारी ही पद्धत असल्याचे त्यांनी सांगितले.