पाच सहयोगी बँकांच्या स्टेट बँकेतील विलीनीकरणाला विरोध करण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शुक्रवारच्या देशव्यापी संपामुळे आर्थिक व्यवहार विस्कळीत झाले. देशभरातील ८० हजारांहून अधिक शाखांमध्ये जवळपास १० लाख कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याने एका दिवसाचे १५,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाल्याचे मानले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व २७ बँकांमधील व्यवहार एक दिवस ठप्प झाल्याने सुमारे १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज उद्योग संघटना ‘अ‍ॅसोचेम’ने व्यक्त केला आहे. ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन्स’ (यूएफबीयू)च्या नेतृत्वाखाली विविध नऊ संघटनांनी शुक्रवारच्या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात भाग घेतला. एचडीएफसी बँक, अ‍ॅक्सिस बँकसारख्या खासगी बँका मात्र सुरळीत सुरू होत्या. ‘यूएफबीयू’च्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी मुंबईतील आझाद मैदान येथे १० हजार बँक कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाविरोधात घोषणा दिल्या. संघटनेशी संलग्न अन्य बँक संघटनांचे ज्येष्ठ प्रतिनिधी, नेते यांनी निदर्शकांना संबोधित केले. शुक्रवारच्या संपानंतर शनिवारी बँका पूर्ण दिवस सुरू राहणार असल्या तरी लगेच रविवार आल्याने धनादेश वटणावळीला विलंब लागण्याची शक्यता आहे. निवृत्ती तसेच नियमित वेतन व्यवहारांसाठी पुढील तीन ते चार दिवस महत्त्वाचे असल्याने त्याचा परिणाम या संपामुळे बँक ग्राहक/ खातेधारकांवर होणार असल्याची भीती ‘अ‍ॅसोचेम’चे महासंचालक डी. एस. रावत यांनी व्यक्तकेली आहे. शुक्रवारच्या एक दिवसाच्या संपाचा परिणाम व्यवहारावर होण्याच्या शंकेने स्टेट बँकेने तिच्या ग्राहकांना आवश्यक ती दक्षता घेण्याची पूर्वसूचना मात्र दिली होती. आगामी आंदोलनाबाबत पुढील आठवडय़ात बैठक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरण आणि खासगीकरणासह, ग्रामीण प्रादेशिक बँका तसेच सहकारी बँकांच्या खासगीकरणालाही बँक संघटनांचा विरोध आहे. याबाबत ४ व ५ ऑगस्ट रोजी हैदराबाद येथे होणाऱ्या बैठकीत आगामी आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल, असे संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रांताचे संघटक विश्वास उटगी यांनी सांगितले.
