‘किंगफिशर हाऊस’ बँकांकडे?

डॉ. विजय मल्ल्या यांच्या कोटय़वधी रुपयांच्या थकित कर्जापोटी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी अनास्थेमुळे हात बांधलेल्या अवस्थेत असलेल्या बँकांसमोरील वसुलीचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे.   मल्ल्या यांच्या मालकीचे मुंबई उपनगरातील ‘किंगफिशर हाऊस’ ताब्यात घेण्याच्या दृष्टिने आघाडीच्या भारतीय स्टेट बँकेने आता गतीने पावले टाकली आहेत.
देशातील पहिल्या क्रमांकाच्या स्टेट बँकेसह १७ व्यापारी बँकांचीही जमिनीवर आलेली किंगफिशर एअरलाईन्स ही देणीदार आहे. अखेर याकामी स्टेट बँकेनेच पुढाकार घेत एसबीआय कॅपिटल या आपल्या उपकंपनीच्या मार्फत कंपनीच्या अंधेरी येथील मुख्यालयावर ताबा घेण्याबाबत नोटिस बजाविली आहे. कंपनीवर एकूण ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकित असले तरी ही ९३ कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मल्ल्या यांच्या मालकीचा गोव्यातील आलिशान बंगलाही अखत्यारित आणता येतो का, हे चाचपडून पाहिले जात आहे.
या बंगल्यासह कंपनीचे समभाग बँकांकडे तारण होते. समभाग यापूर्वीच खुल्या बाजारात विकून बँकांनी काही रक्कम मिळविल्याचे सांगितले जाते.
नोव्हेंबर २०१० मध्ये मल्ल्या यांनी या मालमत्ता बँकांकडे तारण ठेवून कर्ज उचलले होते. त्यांची हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी ऑक्टोबर २०१२ पासून एकही उड्डाण घेऊ शकलेली नाही. बिकट आर्थिकस्थितीपोटी कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे अनेक महिन्यांचे वेतनही अदा केलेले नाही. स्टेट बँकेकडे थकित असलेले कर्ज हे सर्वाधिक १,८०० कोटी रुपयांचे आहे.
बँकेने आतापर्यंत कंपनीच्या समभाग विक्रीतून ५५० कोटी रुपये वसूल केल्याचे सांगितले जाते. सेवा कराबाबतची कंपनीशी निगडित काही प्रकरणे न्यायालयात असल्याने अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नाही.
नुकसानीतील किंगफिशरला सावरण्यासाठी प्रवर्तक आणि फायद्यातील कंपन्यांमधील पैसा ओतण्यासाठी मल्ल्या यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून मोठा दबाव आहे. या संदर्भात युनायटेड स्पिरिटमधील हिस्सा वाढीसाठी ब्रिटनच्या डिआज्जिओकडूनही प्रयत्न झाला. मात्र अल्प हिस्साद्वारे आपण समाधानी असल्याचे या विदेशी कंपनीने नंतर स्पष्ट केले.

मोठय़ा कंपन्यांच्या थकित कर्जवसुलीचा कोणतेही आव्हान स्टेट बँकेसमोर नसून यंदाच्या कालावधीत उलट छोटे उद्योग तसेच कृषी क्षेत्रातून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मान्सूननंतर त्यातील प्रगती नव्या तिमाहीत नक्कीच दिसेल.
प्रतीप चौधरी, स्टेट बँकेचे अध्यक्ष.