प्रकल्प खोळंब्यावर पुन्हा ‘चर्चा-विमर्श’

घसरलेल्या पत गुणवत्तेशी झगडत असलेल्या बँकांना मदत आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीला पुन्हा चालना देण्यासाठी केंद्राच्या पुढाकाराने दीर्घ काळ रखडलेल्या महत्त्वाच्या ८५ प्रकल्पांचा आढावा घेणारी बैठक येथे मंगळवारी पार पडली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या या विशेष बैठकीविषयी सांगताना केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया यांनी म्हणाले की, वीजनिर्मिती, रस्ते, पोलाद आणि बंदर क्षेत्रातील ८५ अतिमहत्त्वाचे प्रकल्प रखडले असून त्यांना बँकांकडून दिल्या गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण तब्बल ३.५१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अडचणी समजून घेतल्या गेल्या असून त्यापैकी चार टक्के प्रकल्पांच्या कर्ज प्रकरणांना बँकांनी अनुत्पादक मालमत्ता – एनपीए म्हणून नमूद केली असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली.
या बैठकीला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस एस मुंद्रा, केंद्रीय ऊर्जा सचिव आर एन चौबे, भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य आणि भारतीय बँक महासंघाचे (आयबीए) अध्यक्ष टी एम भसीन आदी उपस्थित होते. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ बँकांच्या प्रमुखांचीही बैठकीत उपस्थिती होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मुंद्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, मध्यवर्ती बँकही रखडलेल्या प्रकल्पाच्या प्रत्येक पैलूचे परीक्षण करेल.
बराच काळ रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या वाटेतील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारचा गेल्या काही काळापासून प्रयत्न सुरू असून आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारनेही याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून अशा प्रकारच्या बैठकांतून चर्चा घडवून आणल्या आहेत. त्याच वेळी या प्रकल्पांपायी बँकांच्या तुंबलेल्या अनुत्पादक मालमत्तांबाबतही चिंता व्यक्त करीत सरकारने चर्चा-बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडसर दूर करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच दिशादर्शक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
ताज्या बैठकीतून बँकांकडून ८५ प्रमुख प्रकल्पांसंदर्भात आवश्यक कृतीसह, केंद्रीय अर्थमंत्रालय तसेच अन्य मंत्रालयांदरम्यान सुसूत्रता तसेच गरज पडल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परीक्षण करणारे पाठबळ आदींबाबत चर्चा करण्यात आली, असे मुंद्रा यांनी सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये वाढीचे सर्वात प्रमुख कारण हे रखडलेले बडे पायाभूत प्रकल्प असून, अनेक प्रकल्पांना पुरेसा इंधन पुरवठा नसणे, पर्यावरण मंत्रालयांकडून मंजुरीत खोळंबा आणि टांगणीला लागलेले भूसंपादन वगैरे त्यांची अंमलबजावणी न होण्याची कारणे आहेत. गेल्या चार तिमाहींपासून बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत निरंतर वाढ होत आली आहे.