संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारीत ‘जीएसटी’ विधेयक

बहुप्रतीक्षित वस्तू आणि सेवा कायद्याच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीची वाट सुकर व्हावी यासाठी आवश्यक घटना दुरूस्ती विधेयक सुधारीत रूपात संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
केंद्रीय अबकारी शुल्क रद्दबातल झाल्याने राज्यांना होणाऱ्या महसुली तोटय़ाच्या पहिल्या टप्प्यातील भरपाईचा मुद्दाही हिवाळी अधिवेशनांत चर्चिला जाईल, असेही जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सूचित केले. १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे सरकारचे लक्ष्य आहे. पण त्यासाठी अप्रत्यक्ष करासंबंधीचे काही वादग्रस्त मुद्दय़ांचे निवारण करण्यासाठी नवीन वित्त आयोगाची निर्मितीही सरकारने नियोजित केली आहे. या आयोगाची घडणीही नियोजित वेळेपूर्वीच केली जाईल, असा जेटली यांनी विश्वास व्यक्त केला.
या अगोदर २०११ साली तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने जीएसटीच्या अंमलबजावणी संबंधाने घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यावेळी पाच वर्षांच्या नुकसान भरपाईची राज्यांची मागणी होती आणि त्याची पूर्तता करणारी तरतूद विधेयकात केली जावी, अशी खासदारांकडून मागणी झाली. कोणतीही सहमती न झाल्याने तेव्हापासून हे विधेयक लांबणीवर पडले आहे.