नवीन खासगी बँकोत्सुकांकडून परवान्यांसाठी दाखल झालेल्या अर्जाची छाननी करणाऱ्या बिमल जालान समितीने मंगळवारी आपला या संबंधीचा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केला. चार सदस्य असलेल्या समितीच्या येथे तब्बल पाच तास चाललेल्या बैठकीत या अहवालाला अंतिम रूप देण्यात आले.
खासगी बँक म्हणून कारभार सुरू करण्यासाठी दाखल झालेल्या २५ अर्जापैकी किती लोकांना प्रत्यक्षात परवाना या समितीने मंजूर केला हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अपेक्षेप्रमाणे समितीने मार्चपूर्वी आपले कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले डॉ. जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात, ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष सी. बी. भावे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य नचिकेत मोर हे अन्य सदस्य आहेत. सप्टेंबर २०१३ मधील स्थापनेनंतर १ नोव्हेंबर रोजी या समितीची पहिली बैठक झाली होती.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तब्बल एक तपानंतर, नवीन बँक परवाने वितरित करण्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे अंतिम रूपात जाहीर केली. यानुसार बँकांचे नियमन करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे १ जुलै २०१३ या अंतिम मुदतदिनी एकूण २७ बँकोत्सुकांकडून अर्ज दाखल झाले. सर्वप्रथम व्हिडीओकॉन समूहातील व्हॅल्यू इंडस्ट्रिज लिमिटेडने नव्या बँक परवान्यासाठी अर्ज मागे घेतला, तर त्यानंतर टाटा समूहाकडून दाखल अर्जही माघारी घेण्यात आल्याने, एकूण २५ अर्ज रिंगणात राहिले. या पंचवीसांमध्ये अनिल अंबानी यांची रिलायन्स, आदित्य बिर्ला, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या बडय़ा खासगी उद्योग समूहांसह, बजाज फायनान्स, मुथ्थूत फायनान्स, रेलिगेअर एंटरप्राइजेस, श्रीराम कॅपिटल या सारख्या बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, सूक्ष्म वित्तसंस्था, ब्रोकरेज कंपन्या, केंद्र सरकारचा टपाल विभाग आणि आयएफसीआय यांसारखे उपक्रम, गृहवित्त कंपन्या यांचा समावेश आहे.
भारतात सध्याच्या घडीला २७ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका तसेच २२ खासगी बँका आणि ५६ ग्रामीण क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत. गेल्या २० वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन टप्प्यांत १२ खासगी क्षेत्रातील बँकांना परवाने मंजूर केले आहेत. या आधी २००३-०४ रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवाने मिळवून कोटक महिंद्र बँक आणि येस बँक या नव्या खासगी बँकांची वहिवाट सुरू झाली आहे.
