भारतीय शेतीशास्त्रासाठी घातक!
सर्व जैवतंत्रज्ञान पिकांच्या संशोधनावर १० वर्षांची स्थगिती देण्यास तांत्रिक तज्ञ समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला गेल्याच आठवडय़ात सुचविले आहे. ही पाच जणांची समिती असून ती न्यायालयानेच नियुक्त केली होती. समितीच्या या शिफारशीमुळे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
सध्याच्या क्षणी तरी या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत आणि कोणत्याही निर्णयाप्रत पोहाचण्यापूर्वी न्यायाधीश या पाच जणांच्या तज्ञ समिती शिवाय कृषी संशोधन क्षेत्रातील अनेक तज्ञांशी व्यापक चर्चा करतील, अशी आशा आहे. कारण हा निर्णय वैज्ञानिक कृषि संशोधन व देशातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणारा असेल. यापूर्वीही, भारतात कोठेही आणि कधीही ‘कृषि जैव तंत्रज्ञाना’च्या क्षेत्रीय संशोधनास संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तथापि केंद्रीय वने व पर्यावराण मंत्रालयाच्या अधिन असलेल्या आणि फक्त वैज्ञानिक ऊद्देशासाठी स्थापन केलेल्या जेनेटिक इंजिनिअरींग अप्रुव्हल कमिटी (जीईएसी) या वरिष्ठ समितीची परवानगी कोणत्याही कृषी संशोधनासाठी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये निर्देश दिले होते. दरम्यान २०० मध्ये ‘आपण गरिबीने मरणार आहोत की ‘जेनेटिकली मोडीफाईड ऑरगॅनिज्म्स’ला (जीएमओज) चालना देणार आहोत का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने, जेनिटकली मोडीफाईड पिकांसाठीच्या कृषि संशोधन व चाचण्या घेण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या अर्जाची चाचपणी करण्यास समितीला मंजूरी दिली. आपल्यापकी कोटय़वधी जनतेला आपण भुकेने मरू देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली व जेनटिक इंजिनिअरींग सल्लागार समितीने जीएम पिकांची कृषी संशोधन करण्याची मागणी करणारे अर्ज पडताळणी करण्यास बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
पुन्हा २००९ मध्ये, त्याचा कृषी चाचण्यांवर संपूर्ण थेट बंदी घालण्याऐवजी सर्व बाजूंची मते अजमावून पुढिल आदेश देईपर्यंत सदर प्रस्तांवांच्या मान्यतेवर स्थगिती देण्याचा आदेश २२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने दिला होता. जगभरात १७ वर्षांपासून जैवतंत्रज्ञान व जेनेटिक मोडीफाईड वनस्पतीशास्त्र वापरले जाते. ही पिके किडसंरक्षक असल्याचे दिसून आले आहे. २०११ पर्यंत जगभरातील २९ देशांमध्ये (१९ विकसनशील व १० औद्योगिक देश) येथील १६० दशलक्ष हेक्टरमध्ये जैविक पिके घेतली जात आहेत. तर ३१ देशांनी ते आयात करण्यासाठी शास्त्रीय आधारावर प्राधिकृत मान्यता दिली आहे. भारतात २००२ पासून व्यायसायिकदृष्टया वापरासाठी जैवतंत्रज्ञान पिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. खासकरून कापसावरील अळींपासून बचावासाठी ‘बीटी कॉटन’ ही संशोधित जात विकसित केली असून तीचा उतारा अत्यंत चांगला आहे.
२००२ मध्ये भारतात बीटी कॉटनची लागवड करण्यापूर्वी कापसाचे उत्त्पादन १३६ लाख गाठी होत होते. बीटी कॉटनमुळे या उत्त्पादनात वाढ होऊन ते ३५० लाख गाठींवर पोहचले आहे. आता भारत चीननंतर जगातील दुसरा कापूस उत्पादक देश आहे. देशात आज ९० टक्के कापसाचे उत्त्पादन हे बीटी कॉटन आहे. या उत्पादनमुळे तोटा ५० टक्यांनी कमी झाला असून किटकनाशकांचा वापर कमी झाला. परिणामी पर्यावरण, आरोग्य व अर्थव्यवस्था सुधारली असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. जगभरात ६० देशांमध्ये जैविक पिकांची लागवड सुरू करण्यात आली किंवा आयात केली जात आहे. तर अनेक पिकांवरील जैवतंत्रज्ञान हे ‘शोध व विकास’ स्तरावर आहे. यावरून असे लक्षात येते की कोणतेही उच्च प्रतीचे बीज हे जास्त काळ टिकत नाही. उच्च प्रतीच्या बीजासाठी सतत संशोधन सुरूच ठेवावे लागते. त्यामुळे भारतातील कृषि संशोधन संस्थांनी स्थानिक कापसाची बीजे, बियाणे सुरक्षितपणे सांभाळून ठेवली असून ज्यावेळी गरज भासेल तेव्हा संशोधनासाठी व पुर्नमशागतेसाठी त्यांचा ऊपयोग केला जाईल.
कमी पाणी, दुष्काळ तसेच क्षारयुक्त खराब जमिनीवर लाभदायक ठरणारे पिक शोधण्याच्या कामात जगभरातील शास्त्र लागले आहेत. अन्य उत्त्पादनामध्ये, मानवी शरीरासाठी अत्यंत उपयोगी असे चरबीमुक्त तेल व मुलांच्या वाढीसाठी तसेच अनेमिया व आंधळेपणा दूर करण्यासाठी लोहाची मात्रा जास्त प्रमाणात असलेल्या ‘गोल्डन राईस’ यांचे संशोधन आघाडीवर आहे. या सर्व गोष्टी निर्सगसुद्धा पुरवित असतो. पण ते फारच हळूवार आणि कमी प्रमाणात असते. म्हणूनच वैज्ञानिक विकास आणि २१ व्या शतकातील पिकांच्या चाचण्या यावरील स्थगिती भारताला परवडेल का? कोणालाही ते मान्य होणार नाही.
सुदैवाने, इंडियन कौन्सील फॉर एॅग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एॅग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिटयूट, विविध कृषि व अन्य विद्यापीठे तसेच इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिटयूट फॉर द सेमी एॅरिड ट्रॉपीक्स सारख्या सरकारी अनुदानित सार्वजनिक संशोधन संस्थांनी अत्यंत बहुमोल संशोधनचे कार्य सुरू केले आहे. भारताने १९८६ मथ्ये आपला जैवतंत्रज्ञान विभाग सुरू केला. भारताने गेल्या पाच वर्षांत पिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनासाठी सरकारी खजिन्यातून सुमारे ८,००० कोटी रूपये म्हणजेच वर्षांला सुमारे १,६०० कोटी खर्च केले आहेत. अनेक खाजगी कंपन्यांनीही पिक जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून ही खाजगी गुंतवणूक सुमारे २,७५० कोटी रूपये (५०० दशलक्ष डॉलर) प्रती वर्ष आहे. पीक जैवतंत्रज्ञाने संधीचे महाद्वार उघडले असून भारतासह अनेक देशांमध्ये अनेक फायदेशीर व्यापार करार होऊ घातले आहेत, असे असताना पाच व्यक्तींच्या उच्च समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या केलेल्या शिफारशीनुसार कृषी संशोधन शीतपेटीत ठेवायचे का? भारतातील नामांकित राष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थानी वर्षांनुवष्रे करून जमविलेली माहिती, तंत्रज्ञान दुर्लक्षित करायचे का? सुरक्षिततेची खात्री करून घेण्यासाठी जोखिम निर्धारण आणि संशोधनावरील नियंत्रण यांची सुधारणा करताना कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. गेली पंधरा वष्रे अभ्यासपूर्ण सुरू असलेल्या संशोधनावर बंदी घालणे म्हणजेच गरीब शेतकऱ्यांना मिळणारे विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे फायदे नाकारणे होय. त्यामुळे शास्त्रांचे पश्चिमेकडे निर्गमन वाढेल तर भारताची जगातील सर्वाधिक धान्य उत्त्पादक क्षमता कमी होईल. परिणामी भारतीय कृषी क्षेत्रातील वैज्ञानिक संशोधनावर अरिष्ट कोसळेल.
साहित्य नोबेल विजेत्या जेम्स व्ॉटसन यांचे तत्वज्ञान यासाठी विचारात घ्यावे लागले –
“Never put off something useful for fear of evil that may never arrive. Not taking any risk is the biggest risk! The wisdom lies in making best of modern science for our betterment.“
– (James Watson, Nobel Laureate, 1962).
लेखक भारतीय जेनेटिक व प्लॅन्ट ब्रिडिंग सोसायटी माजी अध्यक्ष व धारवाडच्या कृषी विज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आहेत.
