कायद्याच्या अनुपालनाची खिडकी तीन आठवडय़ांत

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या काळा पैसा विधेयकानंतर भारताबाहेर अशी संपत्ती दडवलेल्यांनी त्याची कबुली देऊन, कायद्यापासून अभय मिळवून देणारी अनुपालन खिडकी येत्या तीन आठवडय़ांत खुली करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी दिली. देशाबाहेर संपत्ती बेहिशेबी संपत्ती दडवल्याबद्दल ३० टक्के कर व ३० टक्के प्रमाणात दंड आकारण्याची तरतूद  कायद्यात करण्यात आली आहे.
या कायद्यांतर्गत दडवलेल्या काळ्या धनापैकी दंड आणि करापोटी ६० टक्केरक्कम सरकारकडे जमा करून अभय मिळविण्याची तरतूद केली गेली आहे. या मर्यादित कालावधीसाठी खुल्या राहणाऱ्या कायद्याच्या पालनाच्या खिडकीचा लाभ घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या मंडळींना त्यांच्या ९० टक्के  मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागण्याबरोबरच, फौजदारी कारवाई आणि १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागणार आहे.
ही कायदे पालनाची आणि अभय देणारी खिडकी चालू आर्थिक वर्षांतच खुली राहील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ तिच्या कालावधीबाबत विचारविमर्श करीत असून, पुढील दोन-तीन आठवडय़ांत ती जाहीर होईल, असे केंद्रीय महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
नवीन काळा पैशासंबंधीचा कायदा हा कठोर आणि लोकांसाठी जाचक ठरेल अशा बनलेल्या धारणेला खोडून काढताना जेटली म्हणाले, ‘ज्यांच्यापाशी बेकायदेशीर धनसाठा नाही आणि ज्यांनी विदेशात कोणतीही बिनहिशेबी मालमत्ता दडवलेली नाही त्यांनी चिंता करण्याचे कारणच नाही. पण तरी या कायद्याबाबत गंभीर भीती जे कोणी व्यक्त करीत असतील, त्यांनी निश्चितच काळंबेरं केलेले असण्याची शक्यताही आहे.’
कायद्याच्या अनुपालनाला तयार नसलेला हा जो तिसरा वर्ग आहे, त्याला आगामी काळ निश्चितच चिंतेचा राहील. २०१७ सालापासून जगभरात विविध देशांतर्गत माहितीच्या आदानप्रदानाची स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित होईल आणि त्यातून करचुकव्या भारतीयांनी विदेशात दडवलेल्या मालमत्तेची माहिती मिळणे अवघड राहणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती जेटली यांनी केली.
नव्या कायद्यातून विदेशातील बँकेच्या खात्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत व तत्सम मूल्याची विदेशी चलनातील रक्कम असणाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. अशी मंडळी तेथे नोकरीपेशा करणारी अथवा विद्यार्थीही असू शकतात, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सुधारित पीएमएल (मनीलाँडरिंग) कायद्यान्वये, विदेशात बिनहिशेबी मालमत्ता दडविण्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास अशा मंडळींच्या तत्सम मूल्याच्या देशांतर्गत मालमत्तांवर जप्ती आणण्याचा अधिकार करप्रशासनाला प्राप्त झाला आहे.