शेअर बाजारातील काळे धन

शेअर बाजारामार्फत देशात काळ्या पैशाला पाय फुटत असल्याबाबत संशय व्यक्त करीत त्याला प्रतिबंध म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापित विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या शिफारशींची चालू महिन्यात होत असलेल्या संचालकांच्या बैठकीत दखल घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
‘एसआयटी’ने व्यक्त केलेल्या शक्यतेशी ‘सेबी’चीही सहमती दिसून येत असून, आजवर अशाच प्रकारच्या अपकृत्य व गैरव्यवहाराबद्दल सेबीने जवळपास ९५० कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या शिवाय बडे उद्योगपती आणि उच्च धनसंपदा असलेल्या व्यक्ती (एचएनआय) यांना गुंतवणूक सेवा पुरविणाऱ्या २५ विदेशी संस्थांवर आपली करडी नजर असल्याचे सेबीने अलीकडेच सांगितले आहे.
काही विदेशी गुंतवणूक संस्था या जगातील प्रमुख वित्तीय केंद्रांतून कार्य करीत असून, त्यांची अनेक बडय़ा युरोपीय बँकांशीही संलग्नता आहे. या संस्था निवासी भारतीय तसेच भारतीय मूळ असलेल्या व्यक्तींना नियामक व्यवस्थेतील पळवाटा शोधून देणाऱ्या संकरित धाटणीच्या वित्तीय योजनांत करचुकवेगिरी करून मिळविलेला पैसा गुंतवत असल्याचे आढळून येते, असे काळ्या पैशाबाबत तपास करीत असलेल्या पथकाने काही दिवसांपूर्वी उघड केले आहे.
गैरकृत्य करीत असलेल्या भारतात कार्यरत व्यक्ती व कंपन्यांना जरब म्हणून सेबीने त्यांच्या बाजारातील वावर व व्यवहारावर बंदी आणणारी हंगामी कारवाई केली आहे. तर पुढील तपासानंतर कारवाईची ही प्रकरणे कर प्रशासन आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविली आहेत. तथापि देशाबाहेर कार्यरत संस्थांबाबत, त्यांचा भारतातील कंपन्यांच्या प्रवर्तक अथवा शेअर दलालांबरोबर संगनमत करून विशिष्ट समभागांच्या किमती फुगविणाऱ्या कारवाया सुरू आहेत काय, हे सेबीकडून पाहिले जात आहे, असे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.
तथापि एसआयटीने मात्र आपल्या ताज्या अहवालात, करचुकव्या धेंडांकडून शेअर बाजारात काळ्या पैशातून होणाऱ्या व्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी ‘सेबी’कडून देखरेख यंत्रणा आणखी काटेकोर व मजबूत बनविली जावी, असे सूचित केले आहे.
सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी अलीकडेच देखरेख यंत्रणा अत्यंत प्रभावी असल्याची ग्वाही देताना, प्रत्येक दिवसाला जवळपास १०० धोक्याचे इशारे या यंत्रणेकडून मिळत असल्याचे सांगितले आहे. अलीकडच्या महिन्यांत बंदी लागू केलेल्या ९५० कंपन्यांवरील कारवाई ही या इशाऱ्यांच्या परिणामी संकलित माहितीच्या आधारेच झाली असल्याचीही त्यांनी पुस्ती जोडली. केवळ बंदीच नव्हे तर अनेक प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियाही सुरू झाली असून, दोषी कंपन्यांबाबत सर्व माहिती कर विभाग आणि आर्थिक गुप्तवार्ता विभागालाही देण्यात आली असल्याचे सेबीकडून सांगण्यात आले आहे.
तरीही एसआयटीने केलेल्या शिफारसींची दखल घेत त्यावर अंतर्गत स्वरूपात चर्चा सुरू करण्यात आली असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही बाब विषयपत्रिकेवर असेल. सेबीच्या संचालक मंडळाचे मत पडल्यास काळ्या पैशाला पायबंद घालण्याच्या मुद्दय़ावर जाहीर चर्चा व सल्लामसलतीचा मार्गही प्रसंगी वापरात आणला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.