२०१६ हे वर्ष आर्थिकदृष्टय़ा अनेक घडामोडीचे, कुतुहलाचे, बिकट परिस्थितीचे, संतापाचे, आनंदाचे अशा सर्व प्रकारच्या प्रतिRिया व्यक्त करण्यासारखे गेले.
२०१६ मधील अर्थसंकल्पात, कररचना मागील वर्षांसारखीच ठेवून, सर्वसामान्यांवर कराचा भार न टाकता काही सवलती मात्र दिल्या. जसे कलम ८० एए प्रमाणे गृह कर्जावर अतिरिक्त वजावट, कलम ८० ॅॅ नुसार मिळणाऱ्या घरभाडय़ावरची वाजवटीत वाढ, कलम ८७ अ ची करसवलत २,००० रुपयांपासून ५,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी अधिभार १२% पासून १५% वाढविला आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचा कंपन्यांवरील लाभांश करमुक्त ठेवला. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कंपन्यांवरील लाभांशावर १०% कर लावला आहे.
काळा पैसा रोखणे हा कळीचा मुद्दा आहे. अशा काळ्या पैशामुळे देशातील अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. एक समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. भ्रष्टाचार, अवैध व्यवहार यामुळे काळा पैसे तयार होतो आणि तो अवैध मार्गाने परत “पांढरा” करण्यात येतो.
काळा पैसा म्हणजे ज्या पैशांवर प्राप्तीकर आणि इतर कर भरले नाहीत असा पैसा. असा काळा पैसा विविध प्रकारे भारतात आणि भारताबाहेर साठवला जातो. लाचखोरी, हवाला व्यवहार आदी अवैध मार्गाने हा काळा पैसा तयार होतो. शून्य कर असणाऱ्या देशात एखादी कंपनी स्थापन करून त्याद्वारे कर चुकविला जातो.
असा अवैध मार्गाने तयार झालेला पैसा काळा पैसा म्हणून रोख स्वरुपात साठवला जातो किंवा स्थावर मालमत्ता, सोने किंवा इतर मालमत्तेत दुसऱ्यांच्या नावाने गुंतविला जातो. हा पैसा परत ‘पांढरा’ केला जातो आणि तो मुख्य प्रवाहात सामील केला जातो. या प्रयेमध्येसुद्धा त्यावर कर भरले जात नाहीत. असा पैसा परत वापरला जातो. थोडक्यात या पैशांवर कर भरला जात नाही. यामध्ये सरकारचे मोठे नुकसान होते. जे प्रामाणिक करदाते आहेत त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे अन्याय होतो.
भारताबाहेरील काळ्या पैशांची मागील काही काळात अनेक प्रकरणे बाहेर आली. मे २०१२ मध्ये जाहीर झालेल्या काळ्या पैशावरील व्हाईट पेपर नुसार २०१० मध्ये स्विस बँकेत भारतीयांचे ९२.९५ बिलिअन रुपयांएवढे आहेत. तसेच भारताबाहेर शून्य कर देशात अनेक भारतीयांचे पैसे अवैध मार्गाने लपविले आहेत. इंडिअन एक्सप्रेसने फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये ऌरइउ च्या जिनीव्हा शाखेत खाते असणारम्य़ा एक हजारांच्यावर भारतीयांची नावे जाहीर केली होती. २०१६ मध्ये पनामा पेपर घोटाळ्यात जाहीर झालेली माहितीनुसार अनेकांची नावे समोर आली त्यात अनेक मान्यवरांची नावे होती.
पंतप्रधानांनी जनतेला त्रास होणार नाही आणि काळा पैसा पण बाहेर निघेल यासाठी उपाय जाहीर केले. असा पैसा रोखण्यासाठी यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले. योजना जाहीर झाल्या आणि नोटबंदी. नुकताच पंतप्रधानांनी दुसऱ्यांच्या नावाने केलेल्या मालमत्तेच्या गुंतवणूक म्हणजेच ‘बेनामी गुंतवणूक’ उघड करण्यासाठीच्या योजनेचे सुतोवाच केले आहे.
काळ्या पैशांच्या विरोधात घेतलेली काही पावले :
१. काही विशिष्ट व्यवहारांमध्ये पॅन (ढअठ) दर्शविणे बंधनकारक आहे. अशा व्यवहारांची व्याप्ती १ जानेवारी, २०१६ पासून वाढविण्यात आली. यामुळे ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहाराची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे वार्षिक माहिती अहवालाद्वारे मिळू लागली. असे व्यवहार करदात्याने भरलेल्या विवरणपत्राशी जुळविण्यात येतात. ज्यांची माहिती जुळत नाही अशांना प्राप्तीकर खात्याने नोटीस पाठवून माहिती मागून घेतली.
२. उद्गम कराची (ळऊर) व्याप्ती वाढविली आहे. यामध्ये सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था,बऱ्याच विमा योजनेमध्ये मिळणारे पैसे जे करपात्र आहेत अशा मिळणाऱ्या रकमेवर उद्गम कर कापला गेल्यामुळे उत्पन्न आणि उद्गम कर या दोहोंची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे जाते. ज्यांनी हे विवरणपत्रात ‘इतर उत्पन्न’ या सदरात दर्शविले नाही अशांना कर आणि व्याज भरावे लागले.
३. सरकारने काळ्या पैशांचा (उघड न केलेली परदेशी संपत्ती आणि उत्पन्न) कायदा केला आहे. भारतात पहिल्यांदाच हा काळ्या पैशाचा नवीन कायदा अस्तित्वात आला. प्राप्तीकर कायद्यानुसार निवासी भारतीयाला सर्व उत्पन्नावर (भारतात आणि भारताबाहेर कमविलेल्यासुद्धा) भारतात कर भरावा लागतो. प्राप्तीकर विवरणपत्रात परदेशी संपत्ती उघड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांनी या कायद्य अंतर्गत संपत्ती उघड केली नाही त्यांना कठोर शिक्षेची तरतुद केली आहे. यात १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
४. १ जून २०१६ पासून ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत उत्पन्न घोषणा योजना नियम, २०१६ लागू होता त्याद्वारे ज्यांच्या कडे अघोषित उत्पन्न आहे त्यांच्या साठी सरकारने एक संधी दिली होती ज्यामध्ये आपले अघोषित उत्पन्न घोषित करून ४५% इतका कर, व्याज आणि दंड भरल्यास प्राप्तीकर कायद्यतील दंड आणि अटक या तरतुदींपासून अभय दिले. ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही त्यांना प्राप्तीकर काद्यनुसार दंड आणि अटक या तरतुदी लागू होतील.
५. १ जून २०१६ पासून १० लाख रुपयांच्यावर वाहन विक्रीवर १% ळउर लागू करण्यात आला ज्यामध्ये विRेत्याला हा कर जमा करून सरकारकडे जमा करावा लागतो. तसेच २ लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालावर सुद्धा १% ळउर लागू करण्यात आला. अशा तरतुदींमुळे जास्त रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे जाईल.
६. ८ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेला नोटबंदीचा निर्णय. ज्याच्याकडे अवैध मार्गाने जमविलेला काळा पैसा तसेच आतंकवादी कारवाईसाठी वापरला जाणारा पैसा हा वैध पैशांच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडला.
७. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : ही योजना १७ डिसेंबर, २०१६ पासून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत असेल. जून, २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या उत्पन्न योजना, २०१६ला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्यांच्याकडे अघोषित उपन्न असून या योजनेचा फायदा घेतला नाही त्यांची या नोटबंदीमुळे खूपच पंचाईत झाली. ४५% कर भरून ५५ % रक्कम मानाने कायदेशीररित्या वापरात आणू शकलो असतो असा पश्चाताप अनेकांना झाला. त्यांच्यासाठी ही नवीन योजना सरकारने आणली. या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना अघोषित उत्पन्नाच्या ३०% कर त्यावर ३३% ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस’ आणि १०% दंड अशी एकूण अघोषित उत्पन्नाच्या ४९.९०% इतकी रक्कम कर आणि दंड स्वरुपात सरकारकडे जमा करावी आणि शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अघोषित उत्पन्नाच्या २५% एवढी रक्कम बाँड लेजर खात्यात जमा करावी लागेल, हे खाते चार वर्षांंसाठी असेल आणि यावर व्याज मिळणार नाही. हे पैसे चार वर्षांमध्ये काढता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर हे खाते वारसदाराच्या नावाने हस्तांतरित होईल. अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी या संधीचा फायदा घेतला नाही आणि ज्यांच्या कडे अघोषित गुंतवणूक सापडली त्यावर ३०% ऐवजी ६०% इतका कर आणि त्यावर २५% अधिभार आकारण्यात येईल अशी अधिसूचना जरी करण्यात आली त्याद्वारे अशा करदात्यांना ७५ ते ८५% इतकी रक्कम कर आणि दंड स्वरुपात भरावी लागेल.
८. आपल्या व्यापारी मित्रांसाठी एक खुशखबर आली की, या नोटाबंदीमुळे काही व्यापारांनी मागील दोन महिन्यात जास्त उलाढाल दाखवून जास्त रोख रक्कम बँक खात्यात जमा केली अशांच्या फक्त या कारणासाठी मागील वर्षांंच्या उत्पन्नाची चौकशी करण्यात येणार नाही असे परिपत्रक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आले. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना या सर्व कायद्यतील तरतुदींचा त्रास होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसून येते.
असे अनेक उपाय भविष्य काळात जाहीर होतील. आज जवळजवळ सर्वच कर आकारणी यंत्रणेचे संगणकीकरण झाले आहे. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर विभागाकडून माहितीची देवाणघेवाण होते आणि त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. अशा संगणकीकरणामुळे अनेक उपाय प्रभावशाली ठरत आहेत.
प्राप्तीकर कायद्यतील बदल हे साधारणत: २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले जातात. परंतु वेळोवेळी नेहमीच बदल करण्यात येतात हे काही जनतेला नवीन नाही. २०१६ हे वर्ष अशाच बदलापासून सुरु झाले आणि अशाच बदलाने संपेल. पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सदर करण्यात येणार आहे. सर्वानी २०१७ या नववर्षांचा असा संकल्प करावा की आपल्या हातून कायद्याचे पालन घडावे, राष्ट्राचे आदर्श नागरिक बनून राष्ट्र निर्मितीला आपला हातभार लाऊन आपण नववर्षांचे स्वागत करावे.
नोटबंदी वर थोडे..
८ नोव्हेंबर रात्री ८ वाजण्याचा सुमार, बरीच मंडळी घरी पोहचून दूरचित्रवाणीवरील कार्यRम बघण्यात गर्क होती कोणी वाहिन्या बदलण्यात गुंग होते काही जणांच्या ऐकण्यात पंतप्रधानांचे भाषण आले आणि वृत्तवाहिन्यांचे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झळकत होते. साधारणपणे ८ वाजून १५ मिनिटांनी या बातमीचे गांभीर्य लोकांना कळू लागले आणि इतरांना फोन करून सांगण्याची चढाओढ लागली, याचा परिणाम काय होईल, आता काय करायचं, उद्य काय करायचे वगैरे चंग बांधण्यात आले. अनेकांनी अळट वर धाव घेतली, अनेकांनी सोनारांकडे धाव घेतली, काहींनी करसल्लागारांना दूरध्वनी करून फुकट सल्ला घेणे पसंत केले. या नोटबंदीमुळे बऱ्याच जणांचे पितळ उघड पडले. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा आहे पण घरात ठेवले तर वाया जातील आणि बँकेत जमा केले तर त्यावर प्राप्तीकर, व्याज, दंड, चौकश्या यांना सामोरे जावे लागेल या मनस्थितीत अनेक जण होते. पैसे बदलण्यावर निर्बंध घालण्यात आले, पैसे काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले. कित्येकांकडे ५०० आणि १००० शिवाय नोटा नव्हत्या त्यांची ते पैसे सुट्टे करण्याची घाई झाली. ज्यांच्याकडे १००, ५०, २० आणि १० च्या नोटा आहेत ते स्वत:ला श्रीमंत समजू लागले आणि हे पैसे जपून ठेऊ लागले आणि जपून खर्च करू लागले. एक आठवडय़ानंतर असा साक्षात्कार झाला की मुंबईमध्ये सुद्धा १००—२०० रुपये खिशात असले तरी आपण आरामात हिंडू—फिरू शकतो. अशा अनेक आश्र्च्र्यकारक गोष्टींचा शोध या कालावधीत लागला. बँकेत मोठय़ा रांगा लागल्या त्या पैसे जमा करण्यासाठी, पैसे काढण्यासाठी, जुन्या नोटा देऊन नवीन नोटा घेण्यासाठी. बँकेतील इतर सर्व व्यवहार ठप्प झाले. बँकेतील व्यवस्थापकापासून, चहा देण्याऱ्या पोऱ्यापर्यंत सर्व जण मोठाल्या रांगांचे नियंत्रण करण्यात गुंतून गेले. अळट मध्ये कधी पैसे येतात कधी संपतात हे कोणाला कळलेच नाही. प्रथम काही लोकांनी कॅशलेस व्यवहार करण्याचा पर्याय निवडला, ऑनलाईन खरेदी वाढली. असा बदल खूप जलद गतीने होत गेला. फइक ने आणि प्राप्तीकर खात्याने दररोज नव—नवीन परिपत्रक काढण्याची स्पर्धा लावली. आज काय ५०० रुपयांच्या नोटा येथे स्वीकारतील, येथे स्वीकारल्या जाणार नाहीत, बँकेतून आता एवढे पैसे काढता येतील आणि एवढे बदलून घेता येतील, लग्न समारंभासाठी, पत्रिका दाखवून अधिक पैसे काढण्याची मुभा दिली, वगैरे, वगैरे. प्राप्तीकर खात्यानेही अनेक खुलासे केले. २,५०,००० रुपयांपर्यंत पैसे बचत खात्यात आणि १२,५०,००० रुपये चालू खात्यात जमा केल्यास कोणतीही चौकशी करणार नाही, दुसऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करू नका आणि जमा केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल वगैरे वगैरे.
लेखक कर सल्लागार आहेत.
२०१६ मधील अर्थसंकल्पात, कररचना मागील वर्षांसारखीच ठेवून, सर्वसामान्यांवर कराचा भार न टाकता काही सवलती मात्र दिल्या. जसे कलम ८० एए प्रमाणे गृह कर्जावर अतिरिक्त वजावट, कलम ८० ॅॅ नुसार मिळणाऱ्या घरभाडय़ावरची वाजवटीत वाढ, कलम ८७ अ ची करसवलत २,००० रुपयांपासून ५,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी अधिभार १२% पासून १५% वाढविला आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचा कंपन्यांवरील लाभांश करमुक्त ठेवला. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कंपन्यांवरील लाभांशावर १०% कर लावला आहे.
काळा पैसा रोखणे हा कळीचा मुद्दा आहे. अशा काळ्या पैशामुळे देशातील अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. एक समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. भ्रष्टाचार, अवैध व्यवहार यामुळे काळा पैसे तयार होतो आणि तो अवैध मार्गाने परत “पांढरा” करण्यात येतो.
काळा पैसा म्हणजे ज्या पैशांवर प्राप्तीकर आणि इतर कर भरले नाहीत असा पैसा. असा काळा पैसा विविध प्रकारे भारतात आणि भारताबाहेर साठवला जातो. लाचखोरी, हवाला व्यवहार आदी अवैध मार्गाने हा काळा पैसा तयार होतो. शून्य कर असणाऱ्या देशात एखादी कंपनी स्थापन करून त्याद्वारे कर चुकविला जातो.
असा अवैध मार्गाने तयार झालेला पैसा काळा पैसा म्हणून रोख स्वरुपात साठवला जातो किंवा स्थावर मालमत्ता, सोने किंवा इतर मालमत्तेत दुसऱ्यांच्या नावाने गुंतविला जातो. हा पैसा परत ‘पांढरा’ केला जातो आणि तो मुख्य प्रवाहात सामील केला जातो. या प्रयेमध्येसुद्धा त्यावर कर भरले जात नाहीत. असा पैसा परत वापरला जातो. थोडक्यात या पैशांवर कर भरला जात नाही. यामध्ये सरकारचे मोठे नुकसान होते. जे प्रामाणिक करदाते आहेत त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे अन्याय होतो.
भारताबाहेरील काळ्या पैशांची मागील काही काळात अनेक प्रकरणे बाहेर आली. मे २०१२ मध्ये जाहीर झालेल्या काळ्या पैशावरील व्हाईट पेपर नुसार २०१० मध्ये स्विस बँकेत भारतीयांचे ९२.९५ बिलिअन रुपयांएवढे आहेत. तसेच भारताबाहेर शून्य कर देशात अनेक भारतीयांचे पैसे अवैध मार्गाने लपविले आहेत. इंडिअन एक्सप्रेसने फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये ऌरइउ च्या जिनीव्हा शाखेत खाते असणारम्य़ा एक हजारांच्यावर भारतीयांची नावे जाहीर केली होती. २०१६ मध्ये पनामा पेपर घोटाळ्यात जाहीर झालेली माहितीनुसार अनेकांची नावे समोर आली त्यात अनेक मान्यवरांची नावे होती.
पंतप्रधानांनी जनतेला त्रास होणार नाही आणि काळा पैसा पण बाहेर निघेल यासाठी उपाय जाहीर केले. असा पैसा रोखण्यासाठी यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आले. योजना जाहीर झाल्या आणि नोटबंदी. नुकताच पंतप्रधानांनी दुसऱ्यांच्या नावाने केलेल्या मालमत्तेच्या गुंतवणूक म्हणजेच ‘बेनामी गुंतवणूक’ उघड करण्यासाठीच्या योजनेचे सुतोवाच केले आहे.
काळ्या पैशांच्या विरोधात घेतलेली काही पावले :
१. काही विशिष्ट व्यवहारांमध्ये पॅन (ढअठ) दर्शविणे बंधनकारक आहे. अशा व्यवहारांची व्याप्ती १ जानेवारी, २०१६ पासून वाढविण्यात आली. यामुळे ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहाराची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे वार्षिक माहिती अहवालाद्वारे मिळू लागली. असे व्यवहार करदात्याने भरलेल्या विवरणपत्राशी जुळविण्यात येतात. ज्यांची माहिती जुळत नाही अशांना प्राप्तीकर खात्याने नोटीस पाठवून माहिती मागून घेतली.
२. उद्गम कराची (ळऊर) व्याप्ती वाढविली आहे. यामध्ये सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था,बऱ्याच विमा योजनेमध्ये मिळणारे पैसे जे करपात्र आहेत अशा मिळणाऱ्या रकमेवर उद्गम कर कापला गेल्यामुळे उत्पन्न आणि उद्गम कर या दोहोंची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे जाते. ज्यांनी हे विवरणपत्रात ‘इतर उत्पन्न’ या सदरात दर्शविले नाही अशांना कर आणि व्याज भरावे लागले.
३. सरकारने काळ्या पैशांचा (उघड न केलेली परदेशी संपत्ती आणि उत्पन्न) कायदा केला आहे. भारतात पहिल्यांदाच हा काळ्या पैशाचा नवीन कायदा अस्तित्वात आला. प्राप्तीकर कायद्यानुसार निवासी भारतीयाला सर्व उत्पन्नावर (भारतात आणि भारताबाहेर कमविलेल्यासुद्धा) भारतात कर भरावा लागतो. प्राप्तीकर विवरणपत्रात परदेशी संपत्ती उघड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांनी या कायद्य अंतर्गत संपत्ती उघड केली नाही त्यांना कठोर शिक्षेची तरतुद केली आहे. यात १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
४. १ जून २०१६ पासून ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत उत्पन्न घोषणा योजना नियम, २०१६ लागू होता त्याद्वारे ज्यांच्या कडे अघोषित उत्पन्न आहे त्यांच्या साठी सरकारने एक संधी दिली होती ज्यामध्ये आपले अघोषित उत्पन्न घोषित करून ४५% इतका कर, व्याज आणि दंड भरल्यास प्राप्तीकर कायद्यतील दंड आणि अटक या तरतुदींपासून अभय दिले. ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही त्यांना प्राप्तीकर काद्यनुसार दंड आणि अटक या तरतुदी लागू होतील.
५. १ जून २०१६ पासून १० लाख रुपयांच्यावर वाहन विक्रीवर १% ळउर लागू करण्यात आला ज्यामध्ये विRेत्याला हा कर जमा करून सरकारकडे जमा करावा लागतो. तसेच २ लाख रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालावर सुद्धा १% ळउर लागू करण्यात आला. अशा तरतुदींमुळे जास्त रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांची माहिती प्राप्तीकर खात्याकडे जाईल.
६. ८ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेला नोटबंदीचा निर्णय. ज्याच्याकडे अवैध मार्गाने जमविलेला काळा पैसा तसेच आतंकवादी कारवाईसाठी वापरला जाणारा पैसा हा वैध पैशांच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडला.
७. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : ही योजना १७ डिसेंबर, २०१६ पासून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत असेल. जून, २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या उत्पन्न योजना, २०१६ला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्यांच्याकडे अघोषित उपन्न असून या योजनेचा फायदा घेतला नाही त्यांची या नोटबंदीमुळे खूपच पंचाईत झाली. ४५% कर भरून ५५ % रक्कम मानाने कायदेशीररित्या वापरात आणू शकलो असतो असा पश्चाताप अनेकांना झाला. त्यांच्यासाठी ही नवीन योजना सरकारने आणली. या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना अघोषित उत्पन्नाच्या ३०% कर त्यावर ३३% ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस’ आणि १०% दंड अशी एकूण अघोषित उत्पन्नाच्या ४९.९०% इतकी रक्कम कर आणि दंड स्वरुपात सरकारकडे जमा करावी आणि शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अघोषित उत्पन्नाच्या २५% एवढी रक्कम बाँड लेजर खात्यात जमा करावी लागेल, हे खाते चार वर्षांंसाठी असेल आणि यावर व्याज मिळणार नाही. हे पैसे चार वर्षांमध्ये काढता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर हे खाते वारसदाराच्या नावाने हस्तांतरित होईल. अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी या संधीचा फायदा घेतला नाही आणि ज्यांच्या कडे अघोषित गुंतवणूक सापडली त्यावर ३०% ऐवजी ६०% इतका कर आणि त्यावर २५% अधिभार आकारण्यात येईल अशी अधिसूचना जरी करण्यात आली त्याद्वारे अशा करदात्यांना ७५ ते ८५% इतकी रक्कम कर आणि दंड स्वरुपात भरावी लागेल.
८. आपल्या व्यापारी मित्रांसाठी एक खुशखबर आली की, या नोटाबंदीमुळे काही व्यापारांनी मागील दोन महिन्यात जास्त उलाढाल दाखवून जास्त रोख रक्कम बँक खात्यात जमा केली अशांच्या फक्त या कारणासाठी मागील वर्षांंच्या उत्पन्नाची चौकशी करण्यात येणार नाही असे परिपत्रक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आले. छोटय़ा व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना या सर्व कायद्यतील तरतुदींचा त्रास होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसून येते.
असे अनेक उपाय भविष्य काळात जाहीर होतील. आज जवळजवळ सर्वच कर आकारणी यंत्रणेचे संगणकीकरण झाले आहे. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर विभागाकडून माहितीची देवाणघेवाण होते आणि त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. अशा संगणकीकरणामुळे अनेक उपाय प्रभावशाली ठरत आहेत.
प्राप्तीकर कायद्यतील बदल हे साधारणत: २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले जातात. परंतु वेळोवेळी नेहमीच बदल करण्यात येतात हे काही जनतेला नवीन नाही. २०१६ हे वर्ष अशाच बदलापासून सुरु झाले आणि अशाच बदलाने संपेल. पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सदर करण्यात येणार आहे. सर्वानी २०१७ या नववर्षांचा असा संकल्प करावा की आपल्या हातून कायद्याचे पालन घडावे, राष्ट्राचे आदर्श नागरिक बनून राष्ट्र निर्मितीला आपला हातभार लाऊन आपण नववर्षांचे स्वागत करावे.
नोटबंदी वर थोडे..
८ नोव्हेंबर रात्री ८ वाजण्याचा सुमार, बरीच मंडळी घरी पोहचून दूरचित्रवाणीवरील कार्यRम बघण्यात गर्क होती कोणी वाहिन्या बदलण्यात गुंग होते काही जणांच्या ऐकण्यात पंतप्रधानांचे भाषण आले आणि वृत्तवाहिन्यांचे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ झळकत होते. साधारणपणे ८ वाजून १५ मिनिटांनी या बातमीचे गांभीर्य लोकांना कळू लागले आणि इतरांना फोन करून सांगण्याची चढाओढ लागली, याचा परिणाम काय होईल, आता काय करायचं, उद्य काय करायचे वगैरे चंग बांधण्यात आले. अनेकांनी अळट वर धाव घेतली, अनेकांनी सोनारांकडे धाव घेतली, काहींनी करसल्लागारांना दूरध्वनी करून फुकट सल्ला घेणे पसंत केले. या नोटबंदीमुळे बऱ्याच जणांचे पितळ उघड पडले. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा आहे पण घरात ठेवले तर वाया जातील आणि बँकेत जमा केले तर त्यावर प्राप्तीकर, व्याज, दंड, चौकश्या यांना सामोरे जावे लागेल या मनस्थितीत अनेक जण होते. पैसे बदलण्यावर निर्बंध घालण्यात आले, पैसे काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले. कित्येकांकडे ५०० आणि १००० शिवाय नोटा नव्हत्या त्यांची ते पैसे सुट्टे करण्याची घाई झाली. ज्यांच्याकडे १००, ५०, २० आणि १० च्या नोटा आहेत ते स्वत:ला श्रीमंत समजू लागले आणि हे पैसे जपून ठेऊ लागले आणि जपून खर्च करू लागले. एक आठवडय़ानंतर असा साक्षात्कार झाला की मुंबईमध्ये सुद्धा १००—२०० रुपये खिशात असले तरी आपण आरामात हिंडू—फिरू शकतो. अशा अनेक आश्र्च्र्यकारक गोष्टींचा शोध या कालावधीत लागला. बँकेत मोठय़ा रांगा लागल्या त्या पैसे जमा करण्यासाठी, पैसे काढण्यासाठी, जुन्या नोटा देऊन नवीन नोटा घेण्यासाठी. बँकेतील इतर सर्व व्यवहार ठप्प झाले. बँकेतील व्यवस्थापकापासून, चहा देण्याऱ्या पोऱ्यापर्यंत सर्व जण मोठाल्या रांगांचे नियंत्रण करण्यात गुंतून गेले. अळट मध्ये कधी पैसे येतात कधी संपतात हे कोणाला कळलेच नाही. प्रथम काही लोकांनी कॅशलेस व्यवहार करण्याचा पर्याय निवडला, ऑनलाईन खरेदी वाढली. असा बदल खूप जलद गतीने होत गेला. फइक ने आणि प्राप्तीकर खात्याने दररोज नव—नवीन परिपत्रक काढण्याची स्पर्धा लावली. आज काय ५०० रुपयांच्या नोटा येथे स्वीकारतील, येथे स्वीकारल्या जाणार नाहीत, बँकेतून आता एवढे पैसे काढता येतील आणि एवढे बदलून घेता येतील, लग्न समारंभासाठी, पत्रिका दाखवून अधिक पैसे काढण्याची मुभा दिली, वगैरे, वगैरे. प्राप्तीकर खात्यानेही अनेक खुलासे केले. २,५०,००० रुपयांपर्यंत पैसे बचत खात्यात आणि १२,५०,००० रुपये चालू खात्यात जमा केल्यास कोणतीही चौकशी करणार नाही, दुसऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करू नका आणि जमा केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल वगैरे वगैरे.
लेखक कर सल्लागार आहेत.
