सरकारने ब्रॅण्डेड सोन्याच्या नाण्यांवरील सध्या आकारल्या जाणाऱ्या एक टक्का अबकारी शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, हा निर्णय सोन्यातील गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त असल्याचे म्हणत सराफ उद्योगाने त्याचे स्वागत केले आहे.
भारतात सोन्याच्या नाण्यांची बाजारपेठ ही ७० ते ९० टनाच्या घरातील असून, त्यापैकी नाममुद्रा असलेल्या आणि शुद्धतेबाबत प्रमाणित नाण्यांचा वाटा खूपच अत्यल्प जेमतेम १० टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयातून सरकारचे महसुली नुकसानही संभवत नाही. तथापि, सराफ उद्योगातील गुंतवणुकीत पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, अशी प्रतिक्रिया जागतिक सुवर्ण परिषदेचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक पी. आर. सोमसुंदरम यांनी दिली.
मात्र सोन्याच्या नाण्याच्या विक्रीचा व्यवसाय अत्यल्प फायद्यांवर होत असल्याने, एक टक्क्यांच्या करसवलतीतून किमतीवर काही परिणाम होईल, अशी शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही करसवलत सरकारने (एमएमटीसी) तयार केलेल्या ब्रँडेड अशोकचक्र असलेल्या सुवर्णमुद्रांनाही लागू होणार आहे. तर सध्या टायटनकडे ब्रॅण्डेड सोन्याच्या नाण्याच्या बाजारपेठेचा सर्वाधिक १० टक्के हिस्सा असण्याचा अंदाज आहे. तरी उत्पादन शुल्कामधील सवलत ही ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला चालना देण्यातील एक सकारात्मक पाऊल आहे, असे मत पीएनजी ज्वेलर्सचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनचे संचालक सौरभ गाडगीळ यांनी व्यक्त केले.
ग्राहकांना अशोकचक्र कोरलेले सुवर्णमुद्रा घेण्यात अभिमान वाटेल, किमती कमी झाल्यामुळे आनंदही वाटेल. कारण स्थानिक सराफांकडून ब्रॅण्डेड नाण्यांच्या तुलनेत कमी किमतीत नाणी विकण्याचे प्रमाण यातून संपुष्टात येईल. या बाजारासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रमाणबद्धता येईल, असा विश्वासही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला.