वाढत्या शहरीकरणात ‘पायाभूत’बरोबर अन्य आनुषंगिक सुविधाही आवश्यक

‘ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेत’ महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांचे मत
भारतात ग्रामीण भागातून शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. नव्या शहरांचा विकास अपरिहार्यच आहे, पण या शहरीकरणाला पायाभूत सुविधांसह इतर आवश्यक सुविधांची उपलब्धता तातडीची गरज झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शुक्रवारी येथे केले. असे झाले तरच शहरे ही सर्व स्तरातील लोकांना राहण्यास योग्य बनतील असे त्यांनी सांगितले.
येथे सुरू असलेल्या तीन दिवसीय ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेत आयोजित ‘ब्रिक्स शहरांमधील आंतरसहकार्य’ या विषयावरील चर्चासत्रात क्षत्रिय बोलत होते.
यावेळी ब्राझीलच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख तोवर दा सिल्वा न्युन्स, रशियन शिष्टमंडळाचे प्रमुख जॉर्जी पोल्टव्हचेन्को, चीनमधील शिष्टमंडळाचे प्रमुख ची युआन, दक्षिण आफ्रिकेतील शिष्टमंडळाचे प्रमुख सुभेश पिल्लई, शांघाय महापालिकेचे उपसचिव हुआंग राँग, केंद्र शासनाचे अतिरिक्त सचिव समीर शर्मा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्य सचिव क्षत्रिय म्हणाले की, नागरी भागातील प्रत्येक कुटुंबाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हे आमचे लक्ष्य आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प बांधताना तिथे पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबर आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक या आनुषंगिक गरजांच्या निर्मितीवरही भर देणे आवश्यक आहे. परवडणारी घरे बांधताना या घरांमध्ये शौचालय सुविधा, पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे. नागरीकरण सुसह्य़ बनवणे हे ब्रिक्स शहरांचे प्राधान्य असावे, असे ते म्हणाले.
ब्राझील हा मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण झालेला देश आहे. ब्राझीलमधील शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना सामाजिक विकास, मानवी हक्कांचे जतन आणि शाश्वत विकास यावरही भर देण्यात येत आहे, असे दा सिल्वा यांनी सांगितले.
कल्पनांची देवाणघेवाण करून ब्रिक्स देशातील शहरे आदर्श बनविणे आपल्याला शक्य होईल, असा रशियन प्रतिनिधीने व्यक्त केला.
ब्रिक्स शहरे ही अंतराने एकमेकांपासून दूर असली तरी त्यांच्यातील आंतरसहकार्य वाढत आहे. हे सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होईल, असे चीनमधील पथकाचे प्रमुख ची युआन यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाचे अतिरिक्त सचिव समीर शर्मा यांनी यावेळी ‘भारतीय शहरांचे भविष्य’ या विषयावर सादरीकरण केले.
ते म्हणाले की, २०३० पर्यंत भारतातील शहरे ही देशाच्या ७५ टक्के जीडीपीची भागीदार होतील. अमृत, स्मार्ट सिटीसारख्या योजनांमधून नगरविकासामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे ते म्हणाले.