सलग तिसऱ्या दिवशीचा घसरणीचा क्रम सुरू ठेवत मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक- सेन्सेक्स बुधवारी आणखी ४९ अंशांनी घरंगळून २०,०६२.२४ वर बंद झाला. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अग्रणी लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोच्या निकालाबाबत सार्वत्रिक निराशेने या समभागाने घेतलेल्या पावणेसहा टक्क्यांच्या गटांगळीचा सेन्सेक्सच्या घसरणीत मोठे योगदान राहिले.
बुधवार सकाळपासूनच निर्देशांकाचे वर-खाली हेलकावे सुरू असलेला बाजार दुपारनंतर जाहीर झालेल्या लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोच्या निकालानंतर पुरता भांबावलेला दिसला. सेन्सेक्सला २०,००० ची पातळी सांभाळताना, तर निफ्टीला ६,००० ची पातळी सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागत असल्याचे दिसून आले. पार २०,०००.८६ अशा अगदी सीमारेषेपर्यंत घसरलेला सेन्सेक्स बाजार बंद होताना २०,०६२ पर्यंत सावरला असला तरी, त्याने आठवडय़ाभरापूर्वीच्या नीचांकाकडे पुन्हा फेर धरल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही प्रमुख निर्देशांकांमध्ये महत्त्वाचा घटक असलेल्या लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचा गडगडलेला भाव हा या निर्देशांकाच्या कालच्या तुलनेत तुटीचे मोठे कारण ठरले. शिवाय भारतात भांडवली बाजार बंद झाल्यावर होणाऱ्या अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष बेन बर्नान्के अमेरिकी संसदेपुढे करणार असलेल्या महत्त्वपूर्ण निवेदन आणि फेडच्या निर्णयाबाबत अनिश्चिततेची छायाही आज आपल्या बाजारातील उलाढालींवर पडलेली स्पष्टपणे दिसून आली.
लार्सनच्या समभागाच्या आपटीमुळे एकूण भांडवली वस्तू निर्देशांक सर्वाधिक ३.६७ टक्के, तर त्या खालोखाल बांधकाम निर्देशांक ३.४७ टक्क्यांनी आज कोसळला. वधारणाऱ्या समभागांमध्ये सन फार्मा, भारती एअरटेल, डॉ. रेड्डी, एनटीपीसी, आयटीसी यांचा सहभाग राहिला.
४०,००० कोटींचे निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी श्रीमंतांना सरकारचे आवतण
नवी दिल्ली : अतिमहत्त्वाकांक्षी ४०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक उद्दिष्टाला गाठण्यासाठी आता थेट सार्वजनिक कंपन्यांनाच गळ घातली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत अपेक्षित उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी आघाडीच्या सरकारी कंपन्यांना आता हेरण्यात येत आहे.
२०१२-१३ मध्ये ३०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक लक्ष्याच्या पाठलागात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने विद्यमान २०१३-१४ वर्षांसाठी ४०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट फेब्रुवारीमध्ये सादर अर्थसंकल्पात मांडले. या वर्षांत सर्वात मोठय़ा आशा कोल इंडियावर आहेत. सरकार या कंपनीतील १० टक्के हिस्सा विकून १७,००० कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. यासह मार्च २०१३ अखेपर्यंत येऊ घातलेल्या निर्गुतवणूक प्रक्रियेत यंदा नफ्यातील व श्रीमंत अशा सरकारी कंपन्यांनीही सहभाग घ्यावा, अशा आशयाचे पत्रच संबंधित कंपन्यांना पाठविण्यात आले आहे. सध्या १७ मोठय़ा सरकारी कंपन्यांकडे राखीव गंगाजळी म्हणून दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक रोकड आहे. या आधी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)ने अगदी अखेरच्या क्षणी खरेदी व्यवहार करीत अनेक सरकारी कंपन्यांच्या भागविक्री प्रक्रियेला तारले आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत कोल इंडियासह इंडियन ऑईल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदूुस्थान अ‍ॅरोनॉटिक्स आदी कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
इंजिनिअर्स इंडियासाठी तीन वित्तसंस्था नियुक्त
सरकारी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेडमधील १० टक्के हिस्सा विक्री प्रक्रियेसाठी सरकारने तीन खासगी वित्तसंस्थांची गुंतवणूक संस्था म्हणून नियुक्ती केली. कंपनीतील १० टक्के (अंदाजे ३.३६ कोटी समभाग) हिस्सा विक्रीच्या प्रक्रियेत इश्यू आणि इतर निश्चितीसाठी या कंपन्या कार्य करतील. इंजिनिअर्स इंडियाचे सध्याचे १७५ रुपये प्रती समभाग मूल्य पाहता यामार्फत सरकार ६०० कोटी रुपये उभे करेल. मिनीरत्न दर्जा असलेल्या या कंपनीत सरकारचा सध्या ८०.४० टक्के हिस्सा असून यापूर्वी २०१० मध्ये १० टक्के निर्गुतवणूक प्रक्रिया राबविली गेली.
चांगल्या निकालानंतर भाव गडगडणे हे बाजारासाठी नवीन नाही. इन्फोसिस, रिलायन्सच्या निकालांनंतर त्यांचे भाव पडले आहेत. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोची विक्री वाढली, पण नफा कमी झाला. बारकाईने निकाल पाहिले तर ते चांगलेच आहेत. शिवाय कंपनीने घसघशीत लाभांश आणि दोनास-एक प्रमाणात बक्षीस समभाग दिले आहेत. इंजिनीयरिंग, बांधकाम क्षेत्राला मोठय़ा भांडवलाची गरज असते. अपुरा कर्जपुरवठा, व्याजाचे चढे दर यांचा परिणाम नफाक्षमता कमी होण्यात झाला. भविष्यात कंपनीकडून अव्वल कामगिरी निश्चितच घडेल.
’ पद्मजा भावे, विश्लेषक (पायाभूत उद्योग), एसकेएस कॅपिटल
कटाक्ष
गुरुवारी जाहीर होत असलेल्या स्टेट बँक, टाटा स्टील, भेल या महत्त्वपूर्ण कंपन्यांचे वित्तीय निकाल पाहता बाजारात हे समभाग प्रकाशझोतात असतील.
