दलाल स्ट्रीटवर ‘वाऱ्यावरची वरात’

विज्ञान व तंत्रज्ञानासाठी मोठा वाटा
विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन कार्यासाठी सरकारने ७,२८८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे या क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पाशी तुलना करता ही वाढ १,७९३ कोटी रुपयांची आहे.
विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तीन उपविभागांना पुढीलप्रमाणे वाटा मिळाला आहे : विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (३४०१ कोटी), जैवतंत्रज्ञान विभाग (१६०६ कोटी) आणि वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन केंद्र (सीएसआयआर- २२८१ कोटी रुपये)

‘सामाजिक न्याय’साठी वाढीव तरतूद
सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयासाठी येत्या आर्थिक वर्षांत जादा अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, १२०० कोटींच्या वाढीसह तरतुदीची एकूण रक्कम ७ हजार कोटी रुपयांवर जाईल.
२०१४-१५च्या सुधारित आर्थिक वर्षांशी तुलना करता सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाला २०१५-१६ या वर्षांत १ हजार कोटींची, तर अक्षमता व्यवहार (डिसअ‍ॅबिलिटी अफेअर्स) विभागाला सुमारे २०० कोटींची वाढ मिळाली आहे.

कायदा मंत्रालयाची तरतूद निवडणूक खर्चात
कायदा मंत्रालयासाठीच्या वार्षिक तरतुदीत यंदा बरीच वाढ करण्यात आली असली, तरी यापैकी बहुतांश निधी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आलेल्या खर्चाकरता वापरला जाणार आहे.
कायदा मंत्रालयाकरता गेल्या आर्थिक वर्षांत ‘निवडणुकांसाठी’ ३८१.३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वेळी त्यासाठी १५५५.४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ‘ही तरतूद लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी आलेल्या खर्चाच्या तोंडमिळवणीसाठी आहे,’ असे वक्तव्यात म्हटले आहे.

उद्योगजगतात स्वागत
कॉर्पोरेट करामध्ये घट, संपत्ती कर रद्द करणे आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना या तरतुदींमुळे अर्थसंकल्प ‘द्रष्टा’ ठरला असल्याचे सांगून उद्योगजगताने त्याचे स्वागत केले आहे. भारती एंटरप्रायजेसचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजन भारती मित्तल यांनी हा ‘संतुलित अर्थसंकल्प’ असल्याचे म्हटले आहे. सीआयआयचे अध्यक्ष अजय श्रीराम यांनी हा अर्थसंकल्प ‘सकारात्मक आणि विकासोन्मुख’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे, तर मी वाढीला चालना देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाला आपण १० पैकी ९ गुण देतो, असे बजाज ऑटोचे अध्यक्ष राहुल बजाज म्हणाले.

‘गार’ थंडबस्त्यात
गार कायद्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांनी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घेतला आहे. त्यामुळे देशात गुंतवणुकीसाठीचे चांगले वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे. ‘गार’शी निगडित काही वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्याची गरज आहे. त्यावर सार्वजनिक चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यामुळे ‘गार’ची कायद्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेव्हा हा कायदा देशात लागू केला जाईल, तो गुंतवणुकीला चालना देणारा असेल. यासाठी १ एप्रिल २०१७ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

वैशिष्टय़े
वित्त विधेयकाबरोबरच ‘परकीय चलन बाजार नियंत्रण कायदा’ (फेमा) कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. भांडवल पुरवठय़ावर नियंत्रण आणणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. यानुसार भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करून सरकार रोखे उभे करेल.

क्षेत्ररहित वित्तीय निवारण संस्था स्थापन करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची निर्मितीसाठीचा प्रस्ताव. या माध्यमातून सर्व वित्तीय सेवा पुरवठादारांविरोधातील तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे.
संसदेच्या विचारार्थ लवकरच भारतीय वित्तीय संहिता सादर केली जाईल. त्याचा निश्चितच फायदा होर्इल.

परकीय गुंतवणुकीवर भर
परकीय गुंतवणूक पर्यायी गुंतवणूक निधीत वळवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या परकीय गुंतवणुकींचे स्वरूप निश्चित केले जाईल. विशेषकरून पोर्टफोलिओ परकीय गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांचे प्रकार ठरवले जातील. कंबोडिया, म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांमध्ये उत्पादन केंद्रे उभारण्यासाठी मदत करणारी प्रकल्प विकास कंपनी स्थापन करण्यात येईल.  

जेटली यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात महसूल तूट कमी करण्यावरच अधिक भर दिला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ होईल, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट आणि देशाची गरज ओळखून अर्थसंकल्प तयार केला आहे.
-अरुंधती भट्टाचार्य, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या प्रमुख

मोठय़ा गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा (एनबीएफसी) समावेश सरफैसी कायद्यात केल्यामुळे कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्यामुळे या कंपन्यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे स्वागत केले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नोंदणी झालेल्या आणि ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या एनबीएफसीजचा सरफैसी कायदा २००२ मध्ये नमूद केलेल्या ‘वित्तीय संस्था’ म्हणून अधिसूचनेकरता विचार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
या प्रस्तावामुळे संरचनात्मक बदल होणार असून परिणामी कर्जवसुलीला गती मिळून मध्यस्थ संस्थांची सक्षमता वाढेल.
– आनंदा भौमिक, वरिष्ठ  संचालक (बँका व वित्तीय संस्था, इंडिया रेटिंग)