देशाला २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणार असं स्वप्न नरेंद्र मोदी सरकारनं देशवासीयांना दाखवलं आहे. मात्र, हे स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दरवर्षी ८ टक्के असणं गरजेचं आहे, असा अर्थतज्ञांचा दावा आहे. पण, हे येत्या वर्षात तरी शक्य नसल्याचं सरकारच्याच वित्त खात्यानं म्हटलं आहे.
कारण, शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा जीडीपी दर ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे, 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी ज्या गतीने देशाचा आर्थिक विकास असायला हवा, त्यापेक्षा २ टक्क्यांनी त्यात घट झालेली आहे.
जेव्हा मोदी सरकार दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा जुलै २०१९च्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला होता. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची बनवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याच वेळी अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे असल्यास देशाचा आर्थिक विकासाचा दर प्रत्येक वर्षी किमान ८ टक्के तरी असायला हवा.
मात्र, चालू वित्त वर्षातच हा दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. शिवाय पुढील वित्त वर्षात म्हणेजच २०२०-२१ मध्ये हा दर ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एवढ्या कमी दराने आर्थिक विकास होत असताना मोदी सरकार ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न कसं पूर्ण करणार, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
काय म्हटलंय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?
– आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरेने सुधारणांसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे.
– देशाला आर्थिक विकासात मोठी प्रगती करायची असेल तर कुशल बँकिंग क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
– ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे ध्येय गाठायचे असल्यास देशातील व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
– देशाच्या आर्थिकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी, २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
– ‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेला ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेशी जोडावे लागेल, अशी सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. असे केल्यास जगातील निर्यात क्षेत्रातील भागीदारी २०२५ पर्यंत ३.५ टक्क्यांवर तर २०३० पर्यंत ६ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा आहे.
