देशाला २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणार असं स्वप्न नरेंद्र मोदी सरकारनं देशवासीयांना दाखवलं आहे. मात्र, हे स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) दरवर्षी ८ टक्के असणं गरजेचं आहे, असा अर्थतज्ञांचा दावा आहे. पण, हे येत्या वर्षात तरी शक्य नसल्याचं सरकारच्याच वित्त खात्यानं म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कारण, शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा जीडीपी दर ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे, 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी ज्या गतीने देशाचा आर्थिक विकास असायला हवा, त्यापेक्षा २ टक्क्यांनी त्यात घट झालेली आहे.

आणखी वाचा

जेव्हा मोदी सरकार दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा जुलै २०१९च्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला होता. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची बनवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याच वेळी अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे असल्यास देशाचा आर्थिक विकासाचा दर प्रत्येक वर्षी किमान ८ टक्के तरी असायला हवा.

मात्र, चालू वित्त वर्षातच हा दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. शिवाय पुढील वित्त वर्षात म्हणेजच २०२०-२१ मध्ये हा दर ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एवढ्या कमी दराने आर्थिक विकास होत असताना मोदी सरकार ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न कसं पूर्ण करणार, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

काय म्हटलंय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?
– आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरेने सुधारणांसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे.
– देशाला आर्थिक विकासात मोठी प्रगती करायची असेल तर कुशल बँकिंग क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
– ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे ध्येय गाठायचे असल्यास देशातील व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
– देशाच्या आर्थिकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी, २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
– ‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेला ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेशी जोडावे लागेल, अशी सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. असे केल्यास जगातील निर्यात क्षेत्रातील भागीदारी २०२५ पर्यंत ३.५ टक्क्यांवर तर २०३० पर्यंत ६ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा आहे.

कारण, शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा जीडीपी दर ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे, 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी ज्या गतीने देशाचा आर्थिक विकास असायला हवा, त्यापेक्षा २ टक्क्यांनी त्यात घट झालेली आहे.

आणखी वाचा

जेव्हा मोदी सरकार दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा जुलै २०१९च्या अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडण्यात आला होता. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची बनवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याच वेळी अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे असल्यास देशाचा आर्थिक विकासाचा दर प्रत्येक वर्षी किमान ८ टक्के तरी असायला हवा.

मात्र, चालू वित्त वर्षातच हा दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. शिवाय पुढील वित्त वर्षात म्हणेजच २०२०-२१ मध्ये हा दर ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एवढ्या कमी दराने आर्थिक विकास होत असताना मोदी सरकार ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं स्वप्न कसं पूर्ण करणार, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

काय म्हटलंय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात?
– आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरेने सुधारणांसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे.
– देशाला आर्थिक विकासात मोठी प्रगती करायची असेल तर कुशल बँकिंग क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
– ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे ध्येय गाठायचे असल्यास देशातील व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
– देशाच्या आर्थिकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी, २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
– ‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेला ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेशी जोडावे लागेल, अशी सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. असे केल्यास जगातील निर्यात क्षेत्रातील भागीदारी २०२५ पर्यंत ३.५ टक्क्यांवर तर २०३० पर्यंत ६ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा आहे.