एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतील सरकारची भागिदारी विकणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सीतारामन म्हणाल्या, एलआयसीचा नवा इनिशिअल पब्लिक ऑफर (आयपीओ) बाजारात दाखल होणार आहे. या आयपीओद्वारे सरकारने एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेत आपल्या भागीदारीचा हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी सरकारने वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या आहेत.

आणखी वाचा – Budget 2020: करदात्यांना मोदी सरकारचा दिलासा, असे आहेत नवे टॅक्स स्लॅब

दरम्यान, २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पानंतर सरकारने बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी (एनबीएफसी) अंशतः कर्ज गॅरंटीची नवी योजना तयार केली आहे. त्याचबरोबर सरकारी रोखे हे अनिवासी गुंतवणूकदारांसाठी देखील काढण्यात येतील, असेही यावेळी सितारामन यांनी स्पष्ट केलं.

सीतारामन म्हणाल्या, एलआयसीचा नवा इनिशिअल पब्लिक ऑफर (आयपीओ) बाजारात दाखल होणार आहे. या आयपीओद्वारे सरकारने एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेत आपल्या भागीदारीचा हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासाठी सरकारने वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या आहेत.

आणखी वाचा – Budget 2020: करदात्यांना मोदी सरकारचा दिलासा, असे आहेत नवे टॅक्स स्लॅब

दरम्यान, २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पानंतर सरकारने बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी (एनबीएफसी) अंशतः कर्ज गॅरंटीची नवी योजना तयार केली आहे. त्याचबरोबर सरकारी रोखे हे अनिवासी गुंतवणूकदारांसाठी देखील काढण्यात येतील, असेही यावेळी सितारामन यांनी स्पष्ट केलं.