आगामी अर्थसंकल्पाकडून देशवासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी आयकरातून थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी सरकारनं जीडीपी दरात होणारी घट पाहून सप्टेंबर महिन्यात कंपनी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कर संकलनाचं लक्ष्य पूर्ण झालं नसल्यानं कदाचित सरकारकडून सूट दिली जाणार नाही. परंतु टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता मात्र वर्तवण्यात येत आहे.
अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकारनं हा निर्णय घेतल्यास तब्बल १.५ कोटी करदात्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी वैयक्तिक वर्गात ५ कोटी ५२ लाख ६० हजार २१९ लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्स फाईल केले होते. यापैकी १ कोटी ४७ लाख ५४ हजार २४५ लोकांचं उत्पन्न ५ ते १० लाखांच्या दरम्यान होतं.
५ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर टॅक्स रिबेटद्वारे सूट
अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार सध्या ५ लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त आहे. पंरतु ही सूट रिबेटच्या माध्यमातून मिळणार आहे. जर तुमचं उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावं लागणार आहे. तर २.५ ते ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करावर रिबेट मिळणार आहे. यावेळी ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न पूर्णत: करमुक्तही होऊ शकते, अशाही चर्चा सध्या रंगत आहेत. असं झाल्यास ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यालांना इन्कम टॅक्स रिटर्न करण्याची गरज भासणार नाही.
१० ते २० लाखांवर २० टक्के आयकर?
नव्या कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २०१७ मध्ये एका टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी या टास्क फोर्सनं आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालावरही सरकार विचार करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. टास्क फोर्सनं केलेल्या शिफारशी सरकारनं सार्वजनिक केल्या नसल्या तरी १० ते २० लाखांवर २० टक्के आयकर आकारण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. तसंच २.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, २.५ ते १० लाखांसाठी १० टक्के, १० ते २० लाखांसाठी २० टक्के, २० लाख ते २ कोटींपर्यंकत ३० टक्के तर २ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३५ टक्के आयकर आकारण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
