अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शनिवार) संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी पगारदारांसाठी अनेक दिलासादायक घोषणा केल्या. यामध्ये प्राप्तीकराच्या रचनेतील बदल आणि सूट यांचा समावेश आहे. यामुळे सर्वसामान्य नोकरदारांच्या पगारातील मोठा हिस्सा करमुक्त होणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात पडणाऱ्या पगारात भरघोस वाढ दिसून येणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा दिला आहे. नवी करप्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला यापुढे कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. या अगोदर ही मर्यादा २.५ लाख होती. आता ती ५ लाख करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर देयता कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरातील पगारात वाढ होणार आहे. मात्र, हा फायदा लगेचच मिळू शकणार नाही. कारण चालू (२०१९-२०) आर्थिक वर्ष अद्याप संपायचे आहे. त्यामुळे कर वाचविण्याच्या दृष्टीने पगारावर हा नवा परिणाम दिसून येणार नाही. पुढील आर्थिक वर्ष २०२०-२१ सुरु झाल्यानंतर देण्यात आलेले विविध प्रस्ताव लागू होतील. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये जाहीर केलेली वैयक्तिक प्राप्तिकर कपातीचा फायदा करदात्यांचा पुढील आर्थिक वर्षातच सुरू होईल.
सध्याची कर रचना आणि बदल झालेली कर रचना
यापूर्वी ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. आता त्याचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ५ लाख ते ७.५ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागेल आणि ७.५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले.
१० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आतापर्यंत ३० टक्के कर लागत होता. आता त्यातही तीन स्लॅब पाडण्यात आले आहेत. १० ते १२.५ लाख रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता २० टक्के कर लागेल. तर १२.५ ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना आता २५ टक्के आयकर भरावा लागेल. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के आयकर भरावा लागणार आहे.
