करोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री म्हणून आपला तिसरा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यंदा कोणताही दिलासा दिलेला नाही. आयकराच्या संरचनेसंदर्भात कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नसून अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आयकराच्या संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच कर संरचना मागील वर्षीप्रमाणेच राहणार आहे.
२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर दिसाला दिला होता. म्हणजेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सितारमन यांनी केली होती. हीच कररचना पुढील वर्षापर्यंत कायम राहणार आहे. २०१९ पर्यंत अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागत होता. मात्र मागील वर्षापासून ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकरण्यात येत नाहीय.
आणखी वाचा- अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या एका क्लिकवर
२०१९ पर्यंत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. मागील वर्षी यामध्ये दोन भाग करण्यात आले. २०२० च्या कररचनेनुसार पाच लाख ते साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के तर साडेसात लाख ते दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलं होतं. हीच करप्रणाली आता २०२२ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत लागू असणार आहे.
आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आयकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के आयकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.
अशी असेल नवी करप्रणाली
– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
देशातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्नपासून मुक्ती मिळणार आहे. “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे,” असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी असणाऱ्या गंभीर प्रकरणांध्येही ही काळमर्यादा दहा वर्षे ठेवली जाईल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.
