केंद्रीय कृषीमंत्री निर्मला सीतारामनयांनी अर्थसंकल्प सादर केला. करोनाच्या संकटाला तोंड देत असतानाच्या काळात हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानं सगळ्यांचंच याकडे लक्ष लागलं होतं. सरकार काय घोषणा करणार याचीही प्रतीक्षा नागरिकांना होती. अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करताना सीतारामन यांनी वाहनांच्या स्क्रॅप पॉलिसीबद्दल मोठी घोषणा केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या,”सरकार जुन्या आणि वापरास योग्य नसलेल्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने हटवण्यासाठी करण्यासाठी एक स्वतंत्र ऐच्छिक स्क्रॅप योजनेची घोषणा करत आहे. यामुळे इंधन दक्ष, पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास तसेच वाहन प्रदूषण व तेल आयात खर्च कमी करण्यास मदत होईल. व्यक्तिगत वाहनांची २० वर्षांनंतर, तर व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी करावी लागेल. या योजनेची सविस्तर माहिती संबंधित मंत्रालयाद्वारे दिली जाईल,” असं सीतारामन यांनी घोषणा करताना सांगितलं.
भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, १ एप्रिल २०२२ पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिली होती.
FM announces voluntary vehicle scrapping policy to phase out old vehicles; fitness tests after 20 yrs for personal vehicles
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2021
सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा…
– नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
– १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा
– आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद
– कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद
– १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी
– देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
– कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी
– डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
– दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार
– कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती
– रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी
– मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर
– रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद
– २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार
– गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार
– सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी
– नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
– नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद
– विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर
– सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार
– बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार
– मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार
– शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट
– गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद
– पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा
– १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट
– १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा
– १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार
– असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार
– सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न
– आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार
– पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
– गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार
– ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य
– डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद
– समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
– देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या – महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
– अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती
– सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना
– उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार
– लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद
– लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा
– देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार
– सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु
– रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद
– ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या,”सरकार जुन्या आणि वापरास योग्य नसलेल्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने हटवण्यासाठी करण्यासाठी एक स्वतंत्र ऐच्छिक स्क्रॅप योजनेची घोषणा करत आहे. यामुळे इंधन दक्ष, पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास तसेच वाहन प्रदूषण व तेल आयात खर्च कमी करण्यास मदत होईल. व्यक्तिगत वाहनांची २० वर्षांनंतर, तर व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी करावी लागेल. या योजनेची सविस्तर माहिती संबंधित मंत्रालयाद्वारे दिली जाईल,” असं सीतारामन यांनी घोषणा करताना सांगितलं.
भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, १ एप्रिल २०२२ पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिली होती.
FM announces voluntary vehicle scrapping policy to phase out old vehicles; fitness tests after 20 yrs for personal vehicles
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2021
सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणा…
– नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
– १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा
– आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद
– कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद
– १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी
– देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
– कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी
– डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
– दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार
– कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती
– रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी
– मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर
– रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद
– २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार
– गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार
– सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी
– नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
– नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद
– विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर
– सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार
– बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार
– मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार
– शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट
– गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद
– पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा
– १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट
– १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा
– १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार
– असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार
– सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न
– आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार
– पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
– गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार
– ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य
– डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद
– समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
– देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या – महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
– अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती
– सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना
– उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार
– लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद
– लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा
– देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार
– सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु
– रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद
– ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार
