देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढवण्याची घोषणा केली आहे. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढवत असल्याचं म्हटलं आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर अडीच रुपये, तर डिझेलवर प्रति लिटर चार रुपये अधिभार आकारला जाणार आहे. या वाढीचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नसल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या वाढलेल्या अधिभारावरुन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्राला आपल्या खास शैलीमध्ये टोला लगावला आहे.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर संजय राऊत यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी राऊत यांना पेट्रोल-डिझेलवर वाढवण्यात आलेला अधिभार या विषयावर प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला राऊत यांनी उपहासात्मक पद्धतीने उत्तर दिलं आहे. “आता पेट्रोल शंभर रुपये लिटर झालं आहे. त्यांना (मोदी सरकारला) बहुतेक हजार रुपये लिटर करुन लोकांना कायमचं मारायचं असेल,” असा खोचक टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे. “आधी लॉकडाऊनमुळं लोकं घरात होते आता पेट्रोलमुळे लोकांना प्रवास करता येणार नाही. लोकांनी कायमचं घरीच बसावं हरी भजन करत, असं बहुतेक सरकारला वाटत असेल,” असंही राऊत म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यावर जोर देत केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावत आहे असं निर्मला सितारमन म्हणाल्या आहेत. पेट्रोलवर प्रती लिटर अडीच रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर चार रुपये कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवत असल्याचं कृषी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. हा अधिभार आकारताना याचा ग्राहकांवर भार पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे. मुलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त शुल्काच्या दरात कपात करण्यात आली असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.

सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्याची पाठ आम्हाला थोपटता येईल असा खोचक टोला राऊतांनी लगावला आहे. “महाराष्ट्र व मुंबईतून देशाला सगळ्यात जास्त महसूल मिळतो. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेलं नाही. महाराष्ट्रानं देशाला देण्याची दानत दाखवली आहे. पण महाराष्ट्रावर मात्र नेहमी अन्याय होत आलेला आहे. आकडे अर्थमंत्री देत आहेत. त्यातले किती आकडे खरे आहेत किती खोटे आहेत हे सहा महिन्यात कळेल. अर्थसंकल्प कोणाचाही असला तरी सर्वसामान्यांना पोटाची आणि भूकेची भाषा कळते. तरुणांना बेरोजगारीची भाषा कळते. अशा काही सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प मांडला तसेच त्यातून काही कृती झाली तर आम्हाला त्या अर्थसंकल्पाची पाठ थोपटता येईल,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.