काही राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून त्या राज्यांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर हा अर्थसंकल्प देशाचा नसून राजकीय पक्षाचा अर्थसंकल्प आहे असं म्हणाव लागेल, अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना राऊत यांनी काही राज्यांमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन निधी देण्यात आला आहे का यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे मत व्यक्त केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा- Budget 2021: केंद्राने मुंबईतील मेट्रो कारशेडची जमीन मंगळावरुन आणलीय की चंद्रावरुन?

आणखी वाचा

केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू या राज्यांमधील मूलभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे. चारही राज्यांसाठी २.२७ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी राऊत यांना विचारला. यावर उत्तर देताना राऊत यांनी, “असं असेल तर हा अर्थसंकल्प देशासाठी आहे, देशाचा आहे की एखाद्या राजकीय पक्षाचा आहे निधी वाटपाचा? निवडणुकीसाठी निधी वाटतात दिल्लीतून तसं सुरु आहे का? राष्ट्रीय कोषामधून निवडणुकांसाठी निधी वाटप सुरु आहे का असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो,” असं मत व्यक्त केलं. तसेच पुढे बोलताना, “अशाप्रकारे निवडणुकासमोर ठेऊन अर्थसंकल्प सादर केला असेल तर त्याला राष्ट्रीय अर्थसंकल्प न म्हणता एका राजकीय पक्षाचा अर्थसंकल्प म्हणावं,” असा टोलाही राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना लगावला.

“महाराष्ट्र व मुंबईतून देशाला सगळ्यात जास्त महसूल मिळतो. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेलं नाही. महाराष्ट्रानं देशाला देण्याची दानत दाखवली आहे. पण महाराष्ट्रावर मात्र नेहमी अन्याय होत आलेला आहे. आकडे अर्थमंत्री देत आहेत. त्यातले किती आकडे खरे आहेत किती खोटे आहेत हे सहा महिन्यात कळेल,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्याची पाठ आम्हाला थोपटता येईल असा खोचक टोला राऊतांनी लगावला आहे. अर्थसंकल्प कोणाचाही असला तरी सर्वसामान्यांना पोटाची आणि भूकेची भाषा कळते. तरुणांना बेरोजगारीची भाषा कळते. अशा काही सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प मांडला तसेच त्यातून काही कृती झाली तर आम्हाला त्या अर्थसंकल्पाची पाठ थोपटता येईल,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- Budget 2021: केंद्राने मुंबईतील मेट्रो कारशेडची जमीन मंगळावरुन आणलीय की चंद्रावरुन?

आणखी वाचा

केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू या राज्यांमधील मूलभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद करण्यात आली आहे. चारही राज्यांसाठी २.२७ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी राऊत यांना विचारला. यावर उत्तर देताना राऊत यांनी, “असं असेल तर हा अर्थसंकल्प देशासाठी आहे, देशाचा आहे की एखाद्या राजकीय पक्षाचा आहे निधी वाटपाचा? निवडणुकीसाठी निधी वाटतात दिल्लीतून तसं सुरु आहे का? राष्ट्रीय कोषामधून निवडणुकांसाठी निधी वाटप सुरु आहे का असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो,” असं मत व्यक्त केलं. तसेच पुढे बोलताना, “अशाप्रकारे निवडणुकासमोर ठेऊन अर्थसंकल्प सादर केला असेल तर त्याला राष्ट्रीय अर्थसंकल्प न म्हणता एका राजकीय पक्षाचा अर्थसंकल्प म्हणावं,” असा टोलाही राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना लगावला.

“महाराष्ट्र व मुंबईतून देशाला सगळ्यात जास्त महसूल मिळतो. परंतु महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेलं नाही. महाराष्ट्रानं देशाला देण्याची दानत दाखवली आहे. पण महाराष्ट्रावर मात्र नेहमी अन्याय होत आलेला आहे. आकडे अर्थमंत्री देत आहेत. त्यातले किती आकडे खरे आहेत किती खोटे आहेत हे सहा महिन्यात कळेल,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्याची पाठ आम्हाला थोपटता येईल असा खोचक टोला राऊतांनी लगावला आहे. अर्थसंकल्प कोणाचाही असला तरी सर्वसामान्यांना पोटाची आणि भूकेची भाषा कळते. तरुणांना बेरोजगारीची भाषा कळते. अशा काही सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प मांडला तसेच त्यातून काही कृती झाली तर आम्हाला त्या अर्थसंकल्पाची पाठ थोपटता येईल,” असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.