आठवडय़ाने जाहीर होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सर्वच क्षेत्राला दिलासा देणारा असेल, असा आशावाद उद्योग जगतातून व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील भरीव व थेट तरतुदीच संथ उद्योग क्षेत्रासाठी संजिवनी ठरतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षण आणि सल्लागार संस्था ‘डेलॉईट’ने केलेल्या सर्वेक्षणात उद्योजकांनी आशावाद व्यक्त केला आहे. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या ५० टक्कय़ांहून अधिक उद्योजकांनी ही भावना व्यक्त केली.
बहुसंख्य उद्योजक आर्थिक पुनप्र्राप्ती आणि उत्पादनाच्या मागणीतील वाढीबाबत आशावादी आहेत. सर्वेक्षण प्रतिसादकर्त्यांंनी, वैयक्तिक प्राप्तिकरांत करवजावटीची मर्यादा वाढविल्यास खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल; तर करोना निर्बंध आणि ग्राहकांमधील आर्थिक आणि आरोग्याची चिंता यामुळे उपभोगावर परिणाम झाला आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. करोनापूर्व सावधगिरीमुळे मागणीत घट झाली असून वापरकर्त्यांनी उपभोग कमी केला आहे. काही प्रतिसादकर्त्यांना असेही वाटते की, व्यक्तींसाठी करवजावट मर्यादा वाढविल्यास खासगी वापर आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
डेलॉइटने ऑनलाइन केलेल्या सर्वेक्षणात उद्योगातील अनुभवी व्यावसायिकांना आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसह बाबत १२ प्रश्न विचारण्यात आले होते. सर्वेक्षणात विविध नऊ उद्योगक्षेत्रातील एकूण १८० प्रतिसादकर्त्यांंनी भाग घेतला. सरकारने रोजगार आणि विशेषत: कमी कुशल कामगारांसाठी रोजगार आणि रोजगारावर भर दिला पाहिजे, असे डेलॉइट बजेट एक्स्पेक्टीशन्स सव्‍‌र्हे २०२० मध्येही असे दिसून आले आहे.
आर्थिक पुनप्र्राप्ती आणि मागणी वाढीबाबत ते आशावादी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लसीकरण मोहीम, प्रोत्साहनपर धोरणे, पायाभूत सुविधाविकासाकडे लक्ष वेधतात.
भारत एका उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे आणि डिजिटलायझेशनच्या प्रयत्नांमुळे विकासाला गती मिळाली असून १ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करेल, असे मत नोंदविण्यात आले आहे.
वाहन, पायाभूत सुविधा आणि वीज, आणि दूरसंचार उद्योगांमधील सर्वेक्षणातील प्रतिसादकर्त्यांनी संशोधन व विकासासाठी केलेल्या खर्चावर असलेली कर वजावटीची मर्यादा वाढवण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकला आहे. उद्योगांना असे वाटते की, लघू आणि मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा केल्यास हे उद्योग लवकर पुनर्जीवित होतील.
अलीकडील आकडेवारी आणि व्यवसायातील संकेत असे दर्शवीत आहेत की, आर्थिक पुनप्र्राप्ती होण्याची वेळ जवळ आली असून आत्मनिर्भर भारत आणि पीएलआय (उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन)यांसारख्या योजनांनी आत्मनिर्भरता आणि स्थैर्य येण्यासाठी मदत झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
