आम आदमीचा खिसा नाही, हात पकडला

महागाई व धोरण लकव्याने मेटाकुटीस आलेल्या जनतेला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या भाषणात दिलासा देतानाच आम आदमीचा हात पकडल्याचे आश्चर्यकारकरीत्या दाखवून दिले. अनेकांना या भाजपप्रणीत एनडीए सरकार ऊर्फ मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात कटू डोस मिळतील असे वाटत असताना त्यांनी उद्योजक, सामान्य माणूस, श्रीमंत वर्ग या सर्वाच्याच हातात काही ना काही पडेल याची काळजी घेत अर्थसंकल्पाचे पहिले जरतारी वस्त्र अतिशय खुबीने विणले आहे. मुख्य म्हणजे त्यांनी प्राप्तिकराच्या सवलत मर्यादेत वाढ करून त्यांनी मध्यमवर्गाला खूश करताना ज्या नवमध्यमवर्गाने आपल्याला मते दिली त्यांची जाण ठेवली. धोरणात्मक दृष्टीने देशाच्या विकासाला दिशा देणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर लगेचच शेअर बाजार ४३४ अंकांनी वाढला. चालू खात्यावरील तूट व अर्थसंकल्पीय तूट आणखी कमी करण्याची अवघड कामगिरी करून दाखवण्याचे आव्हान स्वीकारले असल्याचे त्यांनी भाषणातून सूचित केले.देशाची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागलेली असताना आर्थिक वाढ करून आपण देशाला प्रगतिपथावर नेऊ असे त्यांनी सूचित केले. एकूणच अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात बऱ्याच कसरती करताना आर्थिक शिस्त न सोडता देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्याचा इरादा स्पष्ट केला. लोकप्रिय घोषणांवर भर न देता त्यांनी खासगीकरणावर भर दिला आहे, त्यामुळे ‘अच्छे दिन येणार पण जरा दमानं’ असा संकेत त्यांनी यातून दिला. इराकमधील पेचप्रसंगाने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढण्याचा धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
देशातील अब्जावधी लोक आधीच्या सरकारच्या धोरण लकव्याने लाखो संधी गमावल्याबाबत हळहळ व्यक्त करीत असताना तसेच चलनवाढ थांबत नसताना आपण चलनवाढ तर कमी करूच, पण येत्या तीन-चार वर्षांत  ७-८ टक्के आर्थिक वाढ साध्य करून दाखवू असा विश्वास त्यांनी देशवासीयांना दिला.
मोदी सरकार सत्तेवर येऊन दोन महिने झाले असताना त्यांचे सरकार खूप भन्नाट असा अर्थसंकल्प सादर करील अशी लोकांची अपेक्षा नसतानाही त्यांनी पुढच्या वर्षीच्या आर्थिक विकासाची पायाभरणी करतानाच प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून दिलासाही दिला. संरक्षण व विमा या क्षेत्रात परकी गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, देशातील राज्यांना सामायिक बाजारपेठेशी जुळवून घेता येईल अशा करसुधारणा करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
अतिशय बलशाली व विकासाच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करणारा भारत निर्माण करण्यात आपण कुठलीही कसूर ठेवणार नाही असे सांगताना त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पडझड होणार नाही, मागील सरकारसारखा गलथान कारभार करणार नाही हा इरादा स्पष्ट केला.
१९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणा राबवण्यात आल्या. त्यानंतर अर्थव्यवस्था सुधारली, पण नंतर ती पुन्हा डबघाईस आली, त्यामुळे आता ती पूर्ववत करण्यासाठी कडू औषधांची गरज आहे असे सांगून ते म्हणाले, की चलनवाढ हे सर्वान मोठे आव्हान आहे.
अर्थसंकल्पीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के इतकी खाली आणून दाखवण्याचे आपण मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करून दाखवू असे सांगून ते म्हणाले, की सध्या आर्थिक तूट जास्त असून ती गेल्या सरकारच्या काळातील आहे. जेव्हा एखादा प्रयत्न करायचा थांबतो तेव्हा अपयशी ठरतो अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली. येत्या दोन वर्षांत आपण ही तूट ३.६ टक्के इतकी खाली आणू असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थशास्त्रज्ञ नेहमीच आर्थिक शिस्त बाणवण्याचा उपदेश करीत असतात, पण त्यापेक्षाही कडक शब्दांत त्यांनी आर्थिक शिस्तीचे समर्थन केले. आमच्या दृष्टीने आर्थिक शहाणपणा फार महत्त्वाचा आहे. आम्ही कर्जाचा वारसा पुढच्या पिढीला देणार नाही अशा शब्दांत त्यांनी आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी संरक्षण व विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केले. राष्ट्रीय वस्तू व सेवा कराच्या मुद्दय़ावर डिसेंबपर्यंत तोडगा काढण्याचे सूचित करून त्यांनी कंपन्यांना खूश केले.