ब्रिटनस्थित कॅडबरी पीएलसीला अखेर रु. २५२.५ कोटींची करबुडवेगिरी केल्याबद्दल भारताच्या कर-प्रशासनाने दोषी ठरविले असून, हा चुकविलेला कराच्या वसुलीची नोटीस बजावली आहे. हिमाचल प्रदेशमधील करमुक्त क्षेत्रात मुदतीत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पातून घेतलेल्या उत्पादनावरील अबकारी कर कॅडबरीने थकविल्याचा आरोप आहे.
केंद्रीय अबकारी कर विभागाने केलेल्या चौकशीच्या १०३ पानाच्या अहवालात कॅडबरीवर करचुकवेगिरीचा स्पष्ट दोषारोप ठेवण्यात आला आहे. कॅडबरीवर सध्या ताबा असलेला अमेरिकेच्या मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इन्क.ने खोटी बिले आणि दस्तावेजांद्वारे हिमाचलमधील या नव्या प्रकल्पातून करमुक्ततेचा लाभ मिळविला. परंतु असा लाभ ३१ मार्च २०१० पूर्वी उत्पादन सुरू करणाऱ्या प्रकल्पानांच मिळण्यास पात्र होता. तर मार्च २०१० च्या मुदतीपर्यंत सरकारच्या विविध विभागाकडून आवश्यक मंजुऱ्या आणि परवानेच मिळविता आले नव्हते, असा हा चौकशी अहवाल स्पष्ट करतो.
कॅडबरीने हिमाचल प्रदेशात २००५ मध्ये आपला उत्पादन प्रकल्प स्थापित केला. त्यानंतर १० वर्षांची करमुक्ततेची घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्यानंतर २००९ मध्ये विद्यमान प्रकल्पाशेजारीच नवीन प्रकल्प स्थापित करीत असल्याचे मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनलने कर-प्रशासनाला कळविले आणि या प्रकल्पातील उत्पादनांना २०१९ पर्यंत कर-सवलतीस पात्र धरले जावे, असे कळविले.
परंतु हा दुसरा प्रकल्प ३१ मार्च २०१० पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकला नाही. दरम्यान कंपनीच्या वार्षिक अहवालांवरून या काळात कॅडबरीने या प्रकल्पातील उत्पादनांतून जवळपास रु. ३८५० कोटींची विक्री उलाढाल केल्याचे दिसून येते.
कॅडबरीला कर-तडाखा!
ब्रिटनस्थित कॅडबरी पीएलसीला अखेर रु. २५२.५ कोटींची करबुडवेगिरी केल्याबद्दल भारताच्या कर-प्रशासनाने दोषी ठरविले असून, हा चुकविलेला कराच्या वसुलीची नोटीस बजावली आहे. हिमाचल प्रदेशमधील करमुक्त क्षेत्रात मुदतीत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पातून घेतलेल्या उत्पादनावरील अबकारी कर कॅडबरीने थकविल्याचा आरोप आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 07-03-2013 at 12:20 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cadbury india get notice to pay rs 252 crore as excise penalty