देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा ताळेबंदही भारताच्या निबंधक व महालेखापालांना (कॅग) तपासून घेण्याचा अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ध्वनिलहरी वापरासाठीच्या या कंपन्यांच्या महसुलाचा संबंध सरकारबरोबर असल्याने ते योग्यच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे आर्थिक हिशेब ‘कॅग’ तपासू शकते, या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कंपन्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी घेताना के. एस. राधाकृष्णन आणि विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठाने खालील न्यायालयाचा निर्णय अबाधित ठेवला.
दूरसंचार कंपन्या खासगी असल्या तरी ध्वनिलहरी आणि अन्य माध्यमातून त्यांचा महसुली हिस्सा काही प्रमाणात सरकारला देत असतात; तेव्हा केवळ सार्वजनिक नियामक व्यवस्था आहे म्हणून ‘कॅग’मार्फत या कंपन्यांचे ताळेबंद तपासले जाऊ नयेत, हा याचिकाकर्त्यां संघटनांचा मुद्दा न्यायालयाने निकाली काढला.
यापूर्वी ‘कॅग’मार्फत देशातील खासगी ऊर्जा कंपन्यांचे लेखा परीक्षण करण्यासही विरोध दर्शविण्यात आला होता. आता दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक बाबीही ‘कॅग’ला पाहण्याची संधी आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने कंपन्यांमध्ये नाराजी असून, याचा व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही खासगी कंपन्यांचे सरकारबरोबरचे महसुली वाटप या तत्त्वाच्या आधारे संघटनांचा ‘कॅग’बद्दल असलेला आक्षेप धुडकावून लावला होता. त्यानंतर दूरसंचार संघटनांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
