२०२० सालापर्यंत रोजगारात ५० लाखांची भर पडणे अपेक्षित
उद्योगधंद्यांच्या वाढीत महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या भांडवली वस्तू अर्थात उद्योगपूरक यंत्र व उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ स्वावलंबनाचे प्रयत्न झाल्यास, आयातीवरील खर्चात लक्षणीय बचतीसह आणि देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीला मोठा वेग येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कच्चे तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यानंतर आयातीवर मदार असलेले हे चौथे मोठे क्षेत्र आहे.
आगामी चार वर्षांत म्हणजे २०२० पर्यंत ४ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल भांडवली वस्तू क्षेत्राला गाठता येईल, असा विश्वास फिक्की आणि मॅकेन्झी अॅण्ड कंपनीने अभ्यास अहवालाद्वारे मांडला आहे. या अहवालाचे गुरुवारी वांद्रे-कुर्ला संकुलात सुरू झालेल्या अवजड उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग आणि ऑटोमेशन याला वाहिलेल्या ‘विन इंडिया’ प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव गिरीश शंकर, फिक्कीचे महासचिव दिदार सिंग, मॅकेन्झीचे अभिषेक अगरवाल आणि या प्रदर्शनाचे आयोजक असलेल्या हॅनोव्हर मिलानो फेअर्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मेहुल शाह उपस्थित होते. प्रदर्शनाची यंदाची ही १०वी आवृत्ती असून, जर्मनी, चीन, इटली या अग्रणी भांडवली वस्तू निर्यातदार देशांतील उत्पादकांची १९० दालने प्रदर्शनात थाटण्यात आली आहेत.
भारतीय कंपन्यांच्या संशोधन व विकासावरील गुंतवणुकीत सध्याच्या नफ्याच्या अर्धा टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांपर्यंत वाढ, विदेशी पुरवठादारांना देशांतर्गत संयुक्त भागीदारीत निर्मितीला प्रोत्साहन तसेच सुटे भाग व कच्चा माल पुरवठादार असलेल्या लघुउद्योगांचे जाळे सखोल विणले गेल्यास सध्या देशांतर्गत अवघ्या दोन टक्के वार्षिक दराने वाढत असलेले हे क्षेत्र १० टक्क्यांचा वृद्धीदर गाठू शकेल, असा अगरवाल यांचा कयास आहे. सरकारने या उद्योगक्षेत्रासमवेत संवाद वाढवून अधिकाधिक पूरक धोरण राबविण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखविली.
सध्या भारतात भांडवली वस्तूंची मागणी आठ टक्के दराने वाढत आहे आणि तीन-चतुर्थाश गरज ही चीन व जर्मनीतून होणाऱ्या आयातीतून भागविली जाते. याच्या नेमके उलट चित्र पुढील १० वर्षांत वरील घटकांबाबत सकारात्मक पाऊल टाकल्यास दिसू शकेल, असे ते म्हणाले.