स्विस बँकेतील खात्यात कर चुकवून काळे धन साठवणाऱ्या ‘एचएसबीसी सूची’तील खातेधारकांच्या चौकशीला वेग द्या, विदेशातील सर्व आवश्यक पुरावे गोळा करा आणि अंतिम कारवाईही येत्या ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी)ने कर-प्रशासनाला दिले आहेत.
विशेष चौकशी दल (एसआयटी)ने फ्रेंच सरकारकडून प्राप्त झालेल्या आणि एचएसबीसी बँकेच्या जिनिव्हास्थित शाखेतील काळ्या धनाच्या खातेदारांच्या नावांचा जाहीर खुलासा केला असल्याने चौकशीला वेग देण्याचा हा आदेश निघाला आहे. फ्रान्सकडून काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारने मिळविलेल्या एकूण ४,४७९ कोटी रुपयांचे काळे धन दडवणाऱ्या ६२८ भारतीयांची यादी एसआयटीने जाहीर केली आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या सर्व विभागांना या खातेदारांशी संबंधित माहिती विदेशातून माहितीच्या आदानप्रदानामार्फत १५ फेब्रुवारीपर्यंत मिळविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय ३१ मार्चनंतर नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होईल आणि त्यानंतर काळ्या धनाच्या खातेदारांविरुद्ध दाखल खटल्यांची कायदेशीर वैधताही संपुष्टात येईल. त्यामुळे जितक्या लवकर शक्य होईल तितकी या प्रकरणी आरोपींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा प्रत्यक्ष कर मंडळाचा प्रयत्न आहे. २००७-०८ सालच्या या प्रकरणांसाठी कायद्याने कारवाईची दिलेली कमाल मुभा चालू आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीसह संपणार आहे.
प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परकीय कर कक्षाने ‘कालबद्धते’च्या निकषावर आधी अग्रक्रम द्यावा अशा खात्यांना वेगळे काढण्याची शिफारस प्राप्तिकर विभागाला केल्याचेही समजते. याच कक्षाकडून या खात्यांसंबंधाने अमेरिका, ब्रिटन, स्वित्र्झलड आणि आखाती देशांना माहिती प्रदान करण्यासाठी कायदेशीर विनंतीचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही काळ्या धनासंबंधीची कारवाई ३१ मार्च २०१५ पूर्वी पूर्ण केली जाईल, असे आधीच घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम बी शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘एसआयटी’ने डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या निवेदनातही अंतिम मुदतीपूर्वी या खात्यांसंबंधी तार्किक आणि न्यायिक तड लावण्याचे प्रतिपादन केले आहे.