कोटय़वधींच्या थकित कॉर्पोरेट कर्जांबाबत ‘सीबीआय’कडून प्राथमिक चौकशी सुरू!

सार्वजनिक क्षेत्रातील सिंडिकेट बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन यांच्या लाच प्रकरणात सनदी लेखापाल पवन बन्सल याची मध्यस्थाची भूमिका स्पष्ट झाल्यावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ने विविध सरकारी बँकांनी वितरीत केलेल्या कोटय़वधींच्या २७ थकित कर्ज प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे.
या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जैन प्रकरणात मध्यस्थाची भूमिका बजावणाऱ्या बन्सल याच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातून काही महत्त्वाची कागदपत्रेही हाती लागली आहेत. मात्र याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. प्रामुख्याने बडय़ा कॉर्पोरेट्सना मिळालेल्या कोटय़वधींच्या कर्जाचा त्यात समावेश असल्याचे कळते. या माहितीच्या आधारे सीबीआयने तपास सुरू केला आहे. त्याचवेळी सरकारी बँकांतील कोटय़वधींच्या थकित कर्जाची माहिती मागविली असून त्यापैकी २७ प्रकरणांत प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे.
कॉर्पोरेट्सना कोटय़वधी रुपयांची कर्जे मिळवून देण्याचे काम करणाऱ्या बन्सलची कार्यपद्धती तपासली जात आहे. सरकारी बँकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक तसेच तत्सम अधिकाऱ्यांशी संधान बांधल्यानंतरच कॉर्पोरेट कर्जे मंजूर होतात. या कर्जापैकी काही रक्कम दलाली म्हणून दिली जाते आणि त्यानंतर या दलालीचे वाटप संबंधित अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केले जाते, हे जैन प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. जैन यांना देण्यात आलेली ५० लाखांची लाचेची रक्कम हा त्याचाच भाग असल्याचे सीबीआयमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कोटय़वधींची कॉर्पोरेट कर्जे मंजूर करताना अशा प्रकारचा व्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. अगदी क्षुल्लक कर्जाबाबतही टक्केवारीची अपेक्षा धरणारे बँक अधिकारी कोटय़वधींची कर्जे विनासायास मंजूर करण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना कोटय़वधींची कॉर्पोरेट कर्जे मिळवून द्यायची. या कर्जाचे हप्ते वर्षभर भरायचे आणि नंतर ही कर्जे ‘एनपीए’ करायची. ‘कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग’ (सीडीआर) पद्धतीप्रमाणे या कर्ज खात्यांची पुनर्रचना करून पुन्हा नव्याने हप्ते बांधून द्यायचे वा तेही बुडविले की पुन्हा नव्याने हप्ते बांधून द्यायचे. या बदल्यात बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला खुश ठेवण्याचे काम करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध या प्रकरणांतून केला जात असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.