सीडीएमए स्पेक्ट्रमची किंमत निम्म्यावर!

सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील दूरसंचार ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) लिलावाच्या बोलीकरिता राखीव किंमत अपेक्षेप्रमाणे अखेर सरकारने निम्म्यावर आणून ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. असे असले तरी ही किंमतही अधिकच असून ती आणखी कमी करता आली असती अशी भूमिका सीडीएमए दूरसंचार सेवाप्रदात्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यातूनही लिलाव प्रक्रियेत या नाराज कंपन्या सहभागी झाल्यास भविष्यात त्यांच्याकडून ‘कॉल रेट’ वाढविण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
यापूर्वी ५ मेगाहर्टझ्साठी (संपूर्ण देशस्तरावर) १८,२०० कोटी रुपये अशी राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली होती. आता ८०० मेगाहर्टझ्साठी तिच्या किंमती ५० टक्क्यांहून कमी करण्यात आल्या असून आता ९,१०० कोटी रुपयांपासून बोलीला सुरुवात होईल. सहभागी कंपन्यांना ही किंमतही अधिक वाटत असून त्यांच्या सहभागाविषयी यंदाही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. विक्री न झालेल्या १,८०० मेगाहर्टझ्साठीच्या जीएसएम ध्वनिलहरींच्या किंमतीही ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत.
नव्या किंमतींनुसार सीडीएमए दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांना एकदाच शुल्क भरावे लागणार आहे. २.५ मेगाहर्टझ्च्या पलिकडे ध्वनिलहरी राखणारे सध्याच्या सीडीएमए दूरसंचार कंपन्यांना जानेवारी २०१३ पासून सुधारित राखीव किंमत मोजावी लागेल. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या प्रक्रियेप्रंसगी ही किंमत २००८ च्या तुलनेत ११ पट अधिक होती. तर जीएसएमच्या स्पर्धेत ती १.३ टक्के अधिक होती. त्यामुळे तेव्हा कोणत्याही कंपनीने त्या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला नाही.
सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांची संघटना असलेल्या ‘ऑस्पी’चे सरचिटणीस अशोक सूद यांनी सरकारच्या आजच्या निर्णयाबाबत बोलताना सांगितले की, सध्याच्या किंमती कमी केल्या असल्या तरी या पातळीवर कुठलीही कंपनी ८०० मेगाहर्टझ्साठी निविदा भरणार नाही. ५० टक्के कपात ही काहीच नाही आणि कुणी यात भाग घेतला नाही तर आश्चर्य वाटायला नको.
या क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी सिस्टेमा श्याम टेलिसव्‍‌र्हिसेसने म्हटले आहे की, ‘८०० मेगाहर्टझ्साठीची मागणी फार थोडी आहे. याबाबतचा निर्णय योग्य दिशेने घेतला आहे, असे वाटत असले तरी सद्यस्थिती पाहता किंमतीत आणखी कपात हवी होती. आम्हाला याबाबत अधिक आशा होती.’
जीएसएमसाठीच्या १,८०० आणि ९०० मेगाहर्टझ् ध्वनिलहरींचे लिलाव होताच सीडीएमएसाठी लगेचच ११ मार्चपासून लिलाव होणार आहेत. ३१ मार्चपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. रिलायन्स आणि टाटा यांच्याकडे जीएसएम आणि सीडीएमए अशा दोन्ही प्रकारची सेवा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारी २०१२ निर्णयाद्वारे सर्व १२२ परवाने रद्द करण्यात आलेल्या निर्णयाचा फटका बसलेली मुळची रशियाची सिस्टेमा यंदा भाग घेण्याची शक्यता आहे. तर टूजी स्पेक्ट्रमबाबतच्या ४ फेब्रुवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर ‘जीएसएम’ कंपन्या निर्णय घेतील, अशी माहिती या क्षेत्रातील ‘सीओएआय’ या संघटनेचे महासंचालक राजन मॅथ्यू यांनी दिली.