गेल्या चार वर्षांत देशभरात, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्प प्रस्तावित करून मंजुरी मिळविलेल्या परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करू न शकलेल्या १३८ प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना मुदतवाढ दिली गेली आहे. सरकारने राज्यसभेत बुधवारी दिलेल्या निवेदनांतून हे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, चालू आर्थिक वर्षांच्या २५ एप्रिलपर्यंतच्या चार वर्षांत १३८ सेझ विकासकांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पपूर्तीसाठी सरकारकडून मुदतवाढ मिळविल्याची माहिती दिली.
घसरत आलेली निर्यात पाहता ‘सेझ’ प्रकल्पांचा विकासही मंदावला असल्याचे सीतारामन यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. सेझ स्थापित करण्यासाठी नव्याने दाखल होणाऱ्या अर्जाच्या संख्येत लक्षणीय घसरणीसह, अधिसूचित झालेल्या ‘सेझ’ प्रकल्पातून माघारीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामागे अनेकांगी कारणे असल्याचे सांगताना सीतारामन म्हणाल्या, सेझ प्रकल्पांना असणाऱ्या अनेक प्रकारच्या सवलती काढून घेतल्या गेल्या आहेत. किमान पर्याय कर (मॅट) आणि लाभांश वितरण कर (डीडीटी) यात सवलतीच्या तरतुदी रद्द होण्याबरोबरच, जागतिक स्तरावरील आर्थिक अस्थिरतेपायी निर्यात मागणीतील घट यामुळे ‘सेझ’ प्रकल्पांच्या विकासाची गती मंदावली आहे.
आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांत सेझ प्रकल्पांतून निर्यात १.८९ टक्क्यांनी घटून ३.४१ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे, अशीही त्यांनी माहिती दिली. सेझ प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आढावा बैठका, खुले परिसंवाद, प्रचार मोहिमांचे आयोजन होत आले आहे. नव्याने योजलेल्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पातून नव्या धाटणीच्या सागरकिनारी विकसित होणाऱ्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा (सीईझेड) पर्यायही आजमावला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडू राज्यात विकसित होऊ शकणारे असे तीन सीईझेड प्रकल्प निश्चितही केले गेले आहेत.
तामिळनाडूतील या प्रस्तावित तीन सीईझेड प्रकल्पांसाठी भूसंपादनासह पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी एकूण ३५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अंदाजण्यात आली आहे. हे प्रकल्प यथायोग्य विकसित झाल्यास आगामी १० वर्षांत त्यातून आठ ते १० लाख थेट रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पांसंबंधी आराखडय़ाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वांवर ती राबविली जातील.
देशाचा एकूण परराष्ट्र व्यापार मंदावल्याची स्थिती असतानाही, शेजारच्या सार्क देशांना भारतातून होत असलेल्या निर्यातीचे एकूण निर्यातीत असणारे प्रमाण २०१२-१३ सालातील ५.०३ टक्क्यांवरून २०१५-१६ सालात ६.८ टक्के असे वाढले आहे. याच बरोबरीने या काळात सार्क देशांमधून भारतात होणाऱ्या आयातीचे प्रमाणही एकूण आयातीच्या तुलनेत ०.५५ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.७७ टक्के असे उंचावले आहे, असे सीतारामन यांनी अन्य एका प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.
