स्कूटर्स इंडियाप्रमाणे सार्वजनिक उपक्रमातील अन्य बिकट स्थितीतील उपक्रमांनाही आर्थिक हातभार लावण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. यानुसार येत्या आर्थिक वर्षांत किमान १० ते ११ आजारी उद्योगांना सरकारची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्कूटर्स इंडियामध्ये २०० कोटी रुपये ओतण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला होता. येत्या काही दिवसांमध्येच ही रक्कम कंपनीत जमा होईल, अशी माहिती सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव ओ. पी. रावत यांनी हैदराबादेत दिली. त्याचबरोबर आजारी अशा १० ते ११ सरकारी कंपन्या, उद्योगांनाही नव्या आर्थिक वर्षांत रकमेतील मदत पुरविली जाईल, असेही ते म्हणाले. ही रक्कम एकूण किती असेल, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही.
स्कूटर्स इंडियात १,२०० नियमित कर्मचारी आहेत. कंपनीने २००२-०३ पासून सतत नुकसानच सोसले आहे. अखेर २००९ मध्ये कंपनीला आजारी घोषित करण्यात आले. १९७२ ची स्थापना असलेल्या सरकारी मालकीच्या स्कूटर्स इंडियामार्फत ‘विराज सुपर’ ही दुचाकी तयार केली जात. तिची विक्री भारतातच होत असे. तर विदेशातील निर्यात-विक्रीसाठी कंपनीची ‘लॅम्ब्रेटा’ ही दुचाकी होती.
सार्वजनिक उपक्रमातील १५ आजारी कंपन्यांचा आढावा सरकारने गेल्या चार ते पाच वर्षांत घेतला आहे. या क्षेत्राचा प्रवास वार्षिक २३ टक्के दराने होत आहे. गेल्या वर्षांत १९ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदविणाऱ्या सर्व उपक्रमांची चालू आर्थिक वर्षांतील उलाढाल २५ लाख कोटी रुपये राहण्याचा सरकारला विश्वास आहे.
आजारी उद्योगातील हिस्सा विक्रीसाठी या खात्याचे माजी मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.
