कर व महसूलवाढीसाठी सरकार कटिबद्ध

देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कराचा पाया विस्तारणे व महसुलात वाढीसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी  दिली. पूर्व आशिया देशांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेल्या चिदम्बरम यांनी बुधवारी येथील ३०० उद्योजकांशी चर्चा केली.
२०१५-१६ पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर आठ टक्यांपर्यंत पोहोचेल असा विश्वास चिदम्बरम यांनी येथे बोलताना व्यक्त केला. आगामी तीन ते चार वर्षांत महसुली तुटीचे प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) च्या तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.   
चिदम्बरम यांनी मंगळवारी हॉँगकॉँगमधील गुंतवणूकदारांसमोर बोलताना, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत एकूण जीडीपीमधील वित्तीय तुटीचे प्रमाण ५.३ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता.
जगातील अन्य अर्थव्यवस्थेप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचालही मागील काही दिवसात अडखळत सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले. देशाचा विकासदर या आर्थिक वर्षांत ५.७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही, व पुढील वर्षी हा दर सहा ते सात टक्के असेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चिदम्बरम यांनी दोन तासांच्या आपल्या चर्चेत भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील विविध विषयांवर उद्योजकांशी चर्चा केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सकारात्मक बाबीचे विश्लेषणही त्यांनी या वेळी केले. भारत हा सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश बनला आहे, तसेच देशातून होणाऱ्या गव्हाच्या निर्यातीमध्येही वाढ झाल्याची माहिती चिदम्बरम यांनी या वेळी दिली. महसूल वाढीसाठी कराचा पाया विस्तारण्याचे प्रयत्न आगामी काळातही सुरू राहतील असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.