तोटय़ातील ऊर्जा वितरण कंपन्यांच्या कर्ज पुनर्बाधणी प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी उशिरा मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक ऊर्जा कंपन्यांमधील कर्जाचा ७५ टक्क्यांपर्यंतचा भार सरकारला उचलण्यावर, तसेच त्यासाठी सरकारी रोख्यांशी निगडित रोखे सादर करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली.
ऊर्जा कंपन्यांवर सध्या ४.३० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार असून राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि हरियाणा राज्यांतील अनेक कंपन्यांना कोटय़वधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे; यांना सरकारच्या आर्थिक सहकार्याच्या निर्णयाचा लाभ होईल, असे गोयल यांनी सांगितले.
ऊर्जा वितरण कंपन्यांना मीटर पुरविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच स्वस्त ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना अविरत कोळसा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीची कंपन्यांची क्षमता कमी करण्यात आली आहे.
बिकट आर्थिक स्थितीमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून विवंचनेत असलेल्या ऊर्जा क्षेत्राला पूरक वित्तीय सहकार्याचे पाऊल उचलण्याचे संकेत सरकारतर्फे देण्यात आले होते. ऊर्जा क्षेत्रासाठीचे सरकारचे धोरण सुधारणा घडवून आणणारे असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी जागतिक आर्थिक परिषदेच्या मंचावरून म्हटले होते.
